अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। महानिदेशक मौलिक शिक्षा ने विज्ञापन संख्या 2/2012 के तहत चयनित जेबीटी शिक्षकों को ज्यादा एरियर भुगतान से जुड़े मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में हरियाणा सिविल सर्विस (पनिशमेंट एंड अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत दोषी पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
महानिदेशक मौलिक शिक्षा की ओर से जारी पत्र में फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, नूंह, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित मामलों में जिन प्रधानाध्यापकों ने एरियर भुगतान से संबंधित स्वीकृति जारी की थी उनकी वर्तमान पोस्टिंग, कर्मचारी आईडी और स्वीकृति आदेशों की प्रति जल्द से जल्द निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इन जानकारियों के आधार पर मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि एरियर भुगतान प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है जिसकी जिम्मेदारी तय की जानी आवश्यक है।
महानिदेशक मौलिक शिक्षा कार्यालय ने सभी जिलों को इस मामले को गंभीरता से लेने और तय समय सीमा में पूरी जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। यह आदेश प्रशासनिक अधिकारी द्वारा महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा की ओर से जारी किया गया है।