- 90 दिनों के अंदर दर्ज कराने होंगे दावे और आपत्तियां
- मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को जिलास्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित करने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के लाल डोरा क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक देने के लिए 18 नवंबर से पोर्टल खुलेगा। लोग इस पोर्टल पर अपनी संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड देखकर 90 दिनों के अंदर दावे व आपत्तियों को दर्ज करा सकेंगे। राजस्व विभाग के पोर्टल पर संपत्ति का मानचित्र और मालिकाना हक का विवरण उपलब्ध होगा। मालिकाना हक से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार होंगे। ग्राम सभाएं आयोजित करके भी समस्याएं निस्तारित होंगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को जिलास्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम सभाएं आयोजित करने और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। आपत्तियां मिलते ही उनके निपटारे की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने बताया कि योजना पर कार्य करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की जा चुकी है। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। प्रदेश में लगभग 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। पात्र निवासियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। सभी 6,248 लाल डोरा गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण अगस्त 2021 में पूरा कर लिया गया था। इन गांवों में आबादी देह के मानचित्रों का कार्य भी पूरा हो चुका है। अब तक 25,16,190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें से 25,16,109 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और उन्हें परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, 4,21,727 संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है। पंजीकरण के बाद 51 संपत्तियों की बिक्री भी हुई है। इन संपत्तियों को जमानत के रूप में रखकर 2,541 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
शिकायतों के निवारण पर जोर
भू-अभिलेख विभाग ने 12 नवंबर को उपायुक्तों को दावों और शिकायतों के निपटारे के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे और आदेश पारित करेंगे। इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्व विभाग शिकायतों के निवारण के लिए एक टिकटिंग व्यवस्था भी विकसित करेगा।