हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध और ऑनलाइन दुष्प्रचार के खिलाफ अपनी डिजिटल निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। जनवरी से जुलाई 2026 तक पुलिस ने 16,308 अवैध ऑनलाइन सामग्री हटाई है। पुलिस का सोशल मीडिया निगरानी और यूआरएल अवरोधन दल लगातार ऑनलाइन माध्यमों पर नजर रखता है। यह दल फिशिंग कड़ियों, फर्जी वेबसाइटों, धोखाधड़ी वाले आवेदनों, भ्रामक विज्ञापनों और फर्जी प्रोफाइल पर कार्रवाई करता है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है। अपराधी तकनीक का दुरुपयोग कर नागरिकों को निशाना बनाते हैं।
हरियाणा पुलिस की प्राथमिकता है कि तकनीक का उपयोग अपराधियों से एक कदम आगे रहकर किया जाए। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया निगरानी, यूआरएल अवरोधन और ऑनलाइन सामग्री हटाने के माध्यम से साइबर अपराध पर नियंत्रण किया जा रहा है। पुलिस की डिजिटल निगरानी केवल साइबर धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कंटेंट पर भी नजर रखती है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाना है।
ऑनलाइन सामग्री हटाने की प्रक्रिया
साइबर दल रोजाना उन पोस्ट, वीडियो, कड़ियों और प्रोफाइल की पहचान करता है जिनमें गलत जानकारी होती है। उकसाने वाली भाषा या सार्वजनिक शांति भंग करने वाली सामग्री भी इसमें शामिल है। ऐसी सामग्री का संज्ञान लेते ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत नोटिस जारी होता है। संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे तुरंत हटाने की मांग की जाती है। यह प्रक्रिया डिजिटल क्षेत्र में अपराधियों की गतिविधियों की पहचान, सत्यापन और हटाने को तेज बनाती है।