मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को सौंपा अधिकार, पिछली बैठक में हुआ था फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सेवानिवृत्ति की आयु के बाद किसी भी कर्मचारी को अधिकतम दो साल की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति मिल सकती है। ऐसे मामलों की स्वीकृति अब तक मंत्रिमंडल की बैठक में मिलती रही है। मगर अब ऐसे मामलों की मंजूरी मुख्यमंत्री अपने स्तर पर दे सकेंगे। पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने पुनर्नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को देने का फैसला किया है।
मानव संसाधन विभाग की ओर से एसीएस, विभागाध्यक्ष, कमिश्नर व उपायुक्त को जारी पत्र के मुताबिक हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-143 के तहत प्रशासनिक विभाग लोकहित व विशेष परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए दोबारा रख सकते हैं। इसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक होता था। विभाग इस बारे में एजेंडा बनाकर मंत्रिमंडल को भेजता था और मंत्रिमंडल इस पर विचार करने के बाद स्वीकृति देता था। पिछली बैठक में इस निर्णय को बदल कर ऐसे सभी मामलों की मंजूरी अब मुख्यमंत्री देंगे।
पुनर्नियुक्ति के दो साल बाद सेवा पर विचार नहीं
हरियाणा सरकार की ओर से ऐसे मामलों में पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति के मामले में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के मुताबिक राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल असाधारण परिस्थितियों में 58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की दो वर्ष से अधिक की सेवा की आवश्यकता है, तो सरकार की नीति व दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन विभाग की पूर्व स्वीकृति के साथ केवल संविदा नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।