इंडस्ट्री-लेबर फ्रेंडली काउंसिल की पहली बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। इंडस्ट्री-लेबर फ्रेंडली काउंसिल की बुधवार शाम हुई पहली बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस विकसित उद्योग, विकसित श्रमिक पर रहेगा ताकि राज्य की प्रगति और अधिक तेजी से हो सके। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी अस्पतालों के लिए जमीन को भी रियायती दरों पर देने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इंडस्ट्रियल एरिया में सस्ती दरों पर मजदूरों के लिए डोरमेट्री आवास बनाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। कई जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया में जगह की कमी को देखते हुए मल्टीलेवल पार्किंग भी बनाई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि काउंसिल के माध्यम से राज्य के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर रहेगा क्योंकि उत्पादकता बढ़ने से जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी जो कि देश एवं प्रदेश के विकास का मुख्य आधार है। सैनी ने कहा कि हरियाणा में करीब दो लाख सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर चल रहे थे जिसके कारण उनको कई प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। अब प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2025 को एक पोर्टल लाॅन्च कर दिया है जिस पर ये उद्योग अपना पंजीकरण करके नियमित हो जाएंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम में प्लॉट को स्थानांतरित करने में आ रही परेशानियों को भी सुलझा लिया गया है।
सीएम ने कहा कि जब तक किसी प्रदेश में उद्योग निर्बाध गति से नहीं चलेंगे और वहां के श्रमिक खुशहाल नहीं होंगे तब तक वह प्रदेश आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता। इन दोनों वर्गों में तालमेल होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसी मैत्री एवं भाईचारे की भावना को ध्यान में रख कर ही इंडस्ट्री-लेबर फ्रेंडली काउंसिल का गठन किया गया है। इस प्रकार की काउंसिल गठित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस माैके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डाॅ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव यशपाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।