अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कार्यालय की समीक्षा में पाया गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों की हजारों की फाइलें लंबित हैं। कई फाइलें सालों से लंबित हैं। अब मुख्य सचिव ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, उपायुक्तों व मंडलायुक्त को निर्देश दिया है वह लंबित फाइलों की समीक्षा करें और अगले दस दिन में निपटारा कर केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली (सीएफएमएस) में अपडेट करें।
मुख्य सचिव कार्यालय से जारी पत्र के मुताबिक सीएफएमएस पोर्टल पर कई फाइलें सालों से लंबित श्रेणी में दिख रही हैं। इनमें से कई फाइलें या तो अब प्रासंगिक नहीं हैं या उन्हें पहले ही भौतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है, मगर सीएफएमएस पोर्टल पर उनकी अंतिम स्थिति अपडेट नहीं की गई है। इससे लंबित फाइलों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। इससे वास्तविक लंबित समय के उचित आकलन और निगरानी में परेशानी आती है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे अब गंभीरता से लिया है। इसलिए अगले दस दिन के भीतर लंबित फाइलों की समीक्षा की जाए और उनका निपटारा किया जाए। दिए गए समय के बाद पोर्टल समीक्षा की जाएगी और उसमें दर्शाए गए डेटा को अंतिम और प्रामाणिक माना जाएगा। ऐसे में सभी विभाग फाइलों की वास्तविक स्थिति सीएफएमएस पोर्टल नियमित रूप से अपडेट करें।
किसकी कितनी फाइलें लंबित
विभाग फाइलें लंबित
कृषि विभाग 7942
सीएम आफिस 4447
डीसी अंबाला 8783
डीसी करनाल 10754
डीसी सोनीपत 4576
ग्राम एवं पंचायत 10456
प्राथमिक शिक्षा 7651
गृह 12483
स्वास्थ्य 9985
एचएसवीपी 15697