हरियाणा सरकार ने खजाना व लेखा, स्थानीय ऑडिट के अधिकारियों को दिए निर्देश
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में तैनात खजाना व लेखा विभाग और स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें और बिल प्रक्रिया व अनुमोदन से संबंधित सभी कार्य केवल हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यूपी पोर्टल) के माध्यम से ही किए जाएं। इस बारे में मुख्य सचिव और वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकार ने पाया कि फाइलों का भौतिक रूप से आदान-प्रदान न केवल विलंब का कारण बनता है बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य को भी बाधित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में तैनात खजाना व लेखा विभाग और स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अब किसी भी प्रकार की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें और सभी बिल संबंधी कार्यवाही, अनुमोदन व कार्यों की निगरानी केवल एचईडब्ल्यूपी पोर्टल के माध्यम से ही की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।