चंडीगढ़। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के तहत भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू की है जिसके तहत 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजन के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि रोजगार प्रदाताओं व प्राप्तकर्ताओं को दी जाएगी। इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन के दृष्टिगत हरियाणा बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर देशभर में चौथे स्थान पर पहुंच गया है।
हरियाणा श्रम और युवा अधिकारिता व उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन की अध्यक्षता में आज इस योजना की जागरूकता के लिए कौशल भवन, पंचकूला में रोजगार मेले लगाने वाले तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रोजगार विभाग, कौशल विभाग के अधिकारियों और आईटीआई के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक हुई। प्रधान सचिव राजीव रंजन ने बताया कि इस योजना की संरचना में 2 मुख्य भाग है जिसमें यदि नए कर्मचारी ने ईपीएफओ एक अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच पंजीकरण किया हो, मासिक वेतन एक लाख रुपये से कम हो ऐसे नए कर्मचारी को 15,000 रुपये तक कर्मचारी भविष्य निधि में अतिरिक्त भत्ता दो किस्तों में भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा।
दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी होगी। इस स्कीम में लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का एक प्रतिष्ठान में 12 महीने साक्षरता मॉडयूल पूरा होना अनिवार्य है। रोजगार प्रदाताओं प्रतिष्ठान को लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना चाहिए। यदि प्रतिष्ठान में 50 श्रमिकों से कम संख्या है तो दो या इससे अधिक पद सृजित करना और प्रतिष्ठान में यदि 50 से अधिक श्रमिकों की संख्या है तो पांच या उससे अधिक पद सृजित कर सकते हैं। इस योजना में प्रतिष्ठान को 3000 रुपये तक प्रति कर्मचारी प्रति मास की प्रोत्साहन राशि दो वर्ष के लिए दी जाएगी।
निर्माण क्षेत्र में यह लाभ दो वर्ष की अपेक्षा चार वर्ष तक दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से pmvbry.epfindia.gon.in/pmvbry.labour.gov.in पोर्टल बनाया गया है। प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि यदि किसी प्रतिष्ठान में किसी भी कारण से ईपीएफ की रिटर्न आज तक भी नहीं भरी है और वह इस योजना का लाभ लेने का इच्छुक है तो ईपीएफ की पुरानी रिटर्न भरने पर उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। यह योजना रोजगार प्रोत्साहन के क्षेत्र में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ योजना है। मौके पर कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक व सचिव डॉ. विवेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।