हरियाणा: 'चिराग' के विद्यार्थियों की बोर्ड और एनरोलमेंट फीस माफ करने की मांग, प्राइवेट स्कूल संघ ने उठाई आवाज

संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू बरवाला, प्रांतीय महासचिव पवन राणा और वरिष्ठ उपप्रधान अशोक कुमार ने कहा कि चिराग योजना में उन्हीं विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिले की पात्रता है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम है। ऐसे में इन परिवारों पर अतिरिक्त फीस का बोझ डालना उचित नहीं है। आर्थिक स्थिति बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बननी चाहिए।

संघ के प्रांतीय प्रेस सचिव सैलेंद्र शास्त्री ने कहा कि बोर्ड ने इस सत्र से दसवीं और बारहवीं के प्रत्येक प्रैक्टिकल के लिए 100 रुपये फीस निर्धारित की है। पहले प्रैक्टिकल फीस 100 रुपये होती थी। अब प्रत्येक विषय के हिसाब से शुल्क लेने से अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि केवल विज्ञान संकाय के प्रैक्टिकल में बाहरी परीक्षकों की ड्यूटी लगती है। दसवीं और बारहवीं के आर्ट्स व कॉमर्स के प्रैक्टिकल स्कूल शिक्षक ही लेते हैं। ऐसे में इन परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त फीस वसूलना उचित नहीं है।

संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और बोर्ड चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ से फीस संबंधी फैसलों पर पुनर्विचार कर अभिभावकों को राहत देने की मांग की है।