हरियाणा: सरकारी अस्पतालों में नहीं चलेगी लापरवाही, नाै माह में एनक्यूएएस प्रमाणपत्र नहीं तो वेतनवृद्धि रुकेगी

तय समय में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) का प्रमाणपत्र हासिल नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तीन चरणों में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की नीति के अनुसार तीन महीने में प्रमाणन नहीं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी होगा। छह महीने तक लक्ष्य पूरा नहीं होने पर इसे संबंधित कर्मचारियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा और सुविधा प्रमुख के तबादले की सिफारिश की जा सकेगी। वहीं, नौ महीने तक सुधार नहीं होने पर प्रभारी, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की वार्षिक वेतन वृद्धि भी रोकी जा सकती है।

स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसका मकसद प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को एनक्यूएएस प्रमाणन दिलाना है। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर वास्तव में बेहतर हो और मरीजों को इसका लाभ इलाज और सुविधाओं के रूप में मिले। इसके लिए अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई और इलाज की व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डॉक्टरों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी, ताकि मरीजों को बेहतर और संतोषजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

क्या है एनक्यूएएस प्रमाणपत्र, कैसे मिलता है और मरीजों को क्या होगा फायदा
राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाणपत्र सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तय मानकों के अनुसार अस्पतालों में इलाज, साफ-सफाई, मरीजों की सुरक्षा, दवाइयों, उपकरणों, जांच सुविधाओं और कर्मचारियों के व्यवहार की जांच होती है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम के निरीक्षण में कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल करने पर प्रमाणपत्र मिलता है। हरियाणा के करीब 60 प्रतिशत अस्पताल यह प्रमाणपत्र हासिल कर चुके हैं। इससे अस्पतालों में सुविधाओं और इलाज की गुणवत्ता सुधरती है तथा मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और समय पर उपचार मिलना सुनिश्चित होता है।

तीन महीने में प्रमाणन नहीं तो नोटिस, नौ महीने बाद रुकेगी वेतन वृद्धि
किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में कार्रवाई से पहले सिविल सर्जन भवन, उपकरण, दवाइयां, अग्नि सुरक्षा और कर्मचारियों की उपलब्धता प्रमाणित करेंगे। इसके बाद केंद्र को एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए तीन महीने मिलेंगे। तीन महीने में प्रमाणन नहीं मिलने पर प्रभारी और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। छह महीने बाद भी सफलता नहीं मिलने पर नाकामी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज होगी और केंद्र प्रमुख के तबादले की सिफारिश हो सकती है। नौ महीने तक सुधार नहीं होने पर संबंधित प्रभारी, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। हालांकि, कार्रवाई से पहले कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो संबंधित केंद्र में लगातार तीन महीने से अधिक तैनात रहे हैं।

समय से पहले प्रमाणन पर मिलेगा पुरस्कार
तय समय से पहले प्रमाणन हासिल करने वाले अस्पतालों के प्रमुख और कर्मचारियों की एसीआर में उत्कृष्ट या बहुत अच्छा दर्ज किया जा सकेगा। उन्हें प्रशंसा पत्र भी मिलेगा। प्रमाणन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का 25 प्रतिशत कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च किया जा सकेगा। इससे कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्रशिक्षण, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं बेहतर बनाई जा सकेंगी। वहीं,

कार्रवाई के खिलाफ कर सकेंगे अपील
कर्मचारियों की शिकायतों और अपील के लिए तीन सदस्यीय मंच बनाया गया है। इसमें एनएचएम के मिशन निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।