- नागरिक संसाधन सूचना विभाग को अलग पहचान, व्यक्ति, परिवार और संपत्ति का डाटा जोड़ने की जिम्मेदारी भी मिली
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) को अलग से जिम्मेदारी सौंप दी है। पहले क्रिड को अलग विभाग के रूप में कार्य आवंटन नहीं किया गया था। इसके काम सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आते थे। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष की मंजूरी पर मंगलवार को जारी अधिसूचना के बाद क्रिड को अलग से विभागीय पहचान और सचिव स्तर का प्रशासनिक ढांचा मिल गया है।
सरकार ने 1974 के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन कर इस विभाग के काम तय कर दिए हैं। इनमें सबसे अहम जिम्मेदारी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) की होगी। इसके अलावा व्यक्ति, परिवार और संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को जोड़कर एक साझा डाटाबेस तैयार किया जाएगा।
सभी विभागों का डाटा जोड़ने की तैयारी
क्रिड को अलग-अलग सरकारी विभागों और एजेंसियों को साझा नेटवर्क से जोड़ने का जिम्मा भी मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस व्यवस्था विकसित की जाएगी। कंप्यूटर हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, सूचना तकनीक का ढांचा, आईटी प्रशिक्षण और तकनीकी विकास के काम भी इस विभाग को दिए गए हैं। हरियाणा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, हारट्रोन और अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम से जुड़े मामले भी इसी के अधीन होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग व उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन आने वाले कई कार्यों को अब इस विभाग को साैंपा गया है।