हरियाणा के करीब पांच लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। इनमें करीब 2.75 लाख नियमित कर्मचारी हैं और 2.35 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। एक जनवरी 2026 से इस वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतनमान और पेंशन सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।
हरियाणा में इस समय प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतनमान और पेंशन मिल रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद प्रदेश के सरकारी खजाने पर करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा था। अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य के सरकारी खजाने पर करीब 9 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना जताई जा रही है। गौर हो कि हरियाणा पहले से ही 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जदार है। खासतौर पर विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरते रहे हैं।
समय से लागू करें सिफारिशें : लांबा
भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार और आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आठवें वेतन आयोग के गठन के फैसले की सराहना की है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को काफी देरी से लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों पर आठवां वेतनमान लागू होने के बाद इसे देश की 24 राज्य सरकारों द्वारा अपने यहां लागू किया जाएगा।
भारतीय मजदूर संघ ने किया स्वागत
भारतीय मजदूर संघ ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष व ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड हरियाणा सरकार व न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड हरियाणा सरकार के सदस्य अशोक कुमार ने कहा कि इसके लिए सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग धन्यवादी है।