खेल उपलब्धियों पर वेतनवृद्धि के लिए प्रदेश सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब खिलाड़ियों को मिलने वाली अतिरिक्त वेतनवृद्धि उनके दावे को मंजूरी मिलने के अगले महीने से लागू होगी। साथ ही सरकारी कर्मचारी को यह दावा खेल प्रतियोगिता खत्म होने के एक साल के अंदर करना होगा। अगर तय समय में दावा नहीं किया गया तो लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह कदम पुराने नियमों को और साफ व व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया है। साल 1990 में जारी निर्देशों की समीक्षा के बाद नए प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि खिलाड़ियों को व्यवस्थित व पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स पॉलिसी के तहत सीधे भर्ती हुए खिलाड़ियों को इस अतिरिक्त वेतनवृद्धि का फायदा नहीं मिलेगा। पहले से ही सरकार खेल प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंप, पर्वतारोहण अभियानों और सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कई सुविधाएं देती है। इनमें प्रतियोगिता के समय को ड्यूटी मानना, विशेष छुट्टी, यात्रा सुविधा और अच्छे प्रदर्शन पर वेतनवृद्धि शामिल हैं। सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और नियमों का सख्ती से पालन हो।