चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली निगमों ने भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर दो अहम प्रशासनिक फैसले लिए हैं। अब विजिलेंस के ट्रैप या रेड में पकड़े जाने के बाद आपराधिक मामला दर्ज होने पर संबंधित कर्मचारी को उसी स्टेशन या कार्यक्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा।
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इसके अलावा अधिकारियों के आधिकारिक फैसलों और सिफारिशों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इसके लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।