चंडीगढ़। सभी विभागीय अधिकारियों को सरकारी विकास परियोजनाओं में आपदा जोखिम कम करने के उपाय शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। ये उपाय योजना, क्रियान्वयन समेत हर चरण में शामिल किए जाएंगे।
राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त सुमिता मिश्रा ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। बाढ़, लू, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की राज्य की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। विकास परियोजनाओं के प्रथम चरण से ही इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करने को भी कहा। 15 दिनों के भीतर की इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह रिपोर्टें राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। उन्होंने सभी स्तरों पर अधिकारियों की जागरूकता पर जोर दिया।