हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के दावे कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों और डॉक्टरों की कमी इन दावों के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है।
प्रदेश में सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) के 645 स्वीकृत पदों में से करीब 219 पद खाली पड़े हैं। यानी करीब 35 फीसदी पद खाली पड़े हैं। एसएमओ की कमी का असर सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन, मरीजों के इलाज की निगरानी और स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन पर पड़ रहा है।
हरियाणा में एसएमओ के 75 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, जबकि 25 फीसदी पोस्टें सीधी भर्ती से भरी जाती हैं। पिछले कुछ साल से सीधी भर्ती रुकी हुई है, ऐसे में पद खाली हो गए हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन सीधी भर्ती का विरोध करती आई है। एसोसिएशन का तर्क है कि सीधी भर्ती से पदोन्नति से भरे जाने वाले डॉक्टरों के लिए सीमित अवसर होते हैं। अक्सर मेडिकल ऑफिसर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनने में कम से कम 18 से 20 साल लग जाते हैं। उसके बाद सिविल सर्जन बनना और मुश्किल होता है। हालांकि पिछले साल सरकार ने एसोसिएशन की मांग पर सहमति जता दी थी। मगर अब तक सीधी भर्ती रोकने के लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं।
जिलों में सीएमओ नहीं, अतिरिक्त प्रभार से चल रहा काम
प्रदेश के 12 जिलों में सीएमओ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और फतेहाबाद समेत अन्य जिले शामिल हैं। इन जिलों में पीएमओ को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। इससे अधिकारियों पर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है और उनके नियमित कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ और प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (पीएमओ) के कुल 45 स्वीकृत पदों में से 26 पद खाली हैं।
फाइलों और ओपीडी के बीच पिस रहे मेडिकल ऑफिसर
सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) के पद खाली होने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। विभागीय व्यवस्था चलाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में तैनात मेडिकल ऑफिसर (एमओ) को एसएमओ का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। इससे डॉक्टरों को मरीजों की जांच करने के अलावा सरकारी योजनाओं की रिपोर्टिंग, फाइलों के निपटारे और बैठकों में भी समय देना पड़ता है। साथ ही नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी तय करने से लेकर उनके कामकाज की निगरानी तक में परेशानी आ रही है। इससे अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इसके अलावा मातृ व शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण और आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं भी प्रभावित होती है।
एसएमओ की सीधी भर्ती बंद होने के बाद मेडिकल ऑफिसर की पदोन्नति कम समय पर हो सकेगी। इससे मेडिकल ऑफिसर भी उत्साहित होंगे और वे सरकारी सेवा में टिके रहेंगे। हर साल मेडिकल आफिसर भर्ती किए जा रहे हैं, उनमें से कितने रुकते हैं।
- अनिल यादव, प्रेसिडेंट, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन
एसएमओ के पोस्टों को भरने के लिए प्रयास जारी हैं। पदोन्नति को लेकर फाइल चल रही है। आरक्षण संबंधी कुछ अड़चनें थीं, जिसे एससी कमिशन के पास भेजा गया है। वहां से आते ही पदोन्नति को मंजूरी मिल जाएगी।
- डाॅ. मनीष बंसल, निदेशक स्वास्थ्य विभाग