इस बार पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले करीब 95 प्रतिशत की कमी आई है। इस सीजन में अब तक केवल 89 मामले सामने आए हैं। कृषि विभाग ने नौ हजार मशीनें बांटने के लक्ष्य के मुकाबले 13,200 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें किसानों को दी हैं। पराली के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए इस सीजन में 27.10 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष के समझौते किए गए हैं। पराली जलाने पर एफआईआर, 10 हजार रुपये तक पर्यावरणीय मुआवजे और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री का प्रावधान भी लागू है।
इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं दिख रहा। यह संकेत है कि प्रदूषण के लिए केवल पराली को जिम्मेदार ठहराकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। वाहनों का धुआं, उद्योगों से निकलने वाला उत्सर्जन, निर्माण स्थलों की धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी, कचरा जलाना और पटाखे भी हवा को जहरीला बनाने में योगदान देते हैं। तापमान गिरने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में जमा होने लगते हैं। ऐसे में सालभर उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं होने का असर सर्दी के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है।
सरकार ने पराली जलाने वाले गांवों की निगरानी के लिए रेड जोन में पीएम 2.5 के 79 सेंसर और 20 ड्रोन लगाए हैं। 30 और ड्रोन लगाने की योजना है। वाहनों की पहचान के लिए 14.50 करोड़ रुपये में 600 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों को मंजूरी दी गई है और 1,500 कैमरों का टेंडर जारी हुआ है। जनवरी से अक्तूबर के बीच 19,067 पुराने वाहन जब्त किए गए। पुराने व्यावसायिक ट्रकों और बसों को बीएस-6, इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों से बदलने की योजना में 18,501 पंजीकरण हुए हैं।
औद्योगिक प्रदूषण पर भी कार्रवाई हुई है। जनवरी से सितंबर तक 4,591 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें 462 इकाइयां मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं। 191 स्टोन क्रशरों में वीडियो निगरानी और 293 में सेंसर लगाए गए हैं। 2,978 डीजल जनरेटर सेटों की जांच में 153 बंद कराए गए। बिजली संयंत्रों और ईंट भट्ठों में कोयले के साथ पराली से बने ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एनसीआर से बाहर आठ जिलों के ईंट भट्ठों में पराली पेलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ताप विद्युत संयंत्रों में भी बायोमास को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1. निजी वाहनों की निर्भरता कम करना : निजी वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करना जरूरी है। कार पूलिंग और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए।
2. सार्वजनिक परिवहन मजबूत करना : बसों और मेट्रो की संख्या बढ़ाकर उन्हें सुविधाजनक बनाया जाए। इलेक्टि्रक सिटी बस सेवा का विस्तार करना होगा। साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी होगी। इससे निजी वाहनों की संख्या और उनसे होने वाला उत्सर्जन कम होगा।
3. उद्योगों के उत्सर्जन पर सख्ती : फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना और उनका नियमित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई हो।
4. पराली का वैज्ञानिक प्रबंधन : हरियाणा में पराली प्रबंधन काफी हद तक ठीक हो गया है मगर पड़ोसी राज्यों को इस पर अभी ओर काम करना होगा। हरियाणा की तर्ज पर किसानों को पराली न जलाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और आधुनिक कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। फसल अवशेषों का उपयोग खाद, बायोमास और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाए।
5. सड़कों की नियमित सफाई : सड़कों की धूल रोकने के लिए आधुनिक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ सूरत की तर्ज पर रात में सफाई पर फोकस करना होगा। नियमित सफाई और सड़कों की मरम्मत से धूल का उड़ना कम होगा।
6. निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण : निर्माण सामग्री को ढककर रखा जाए और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय किए जाएं। मलबे का सुरक्षित परिवहन और उचित निस्तारण सुनिश्चित हो।
7. खुले में कचरा जलाने पर रोक : खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने पर प्रभावी रोक लगाई जाए। कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था हो।
8. रियल टाइम निगरानी : प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रमुख स्रोतों की रियल टाइम निगरानी हो। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।
9. पड़ोसी राज्यों के बीच संयुक्त कार्ययोजना : दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि प्रदूषण हवा के साथ राज्य की सीमाएं पार करता है।
10. सालभर जवाबदेही तय करना : प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल सर्दियों में नहीं, बल्कि पूरे साल कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय कर प्रदूषण में वास्तविक कमी की नियमित समीक्षा की जाए।
पीजीआई चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. रवींद्र खैवाल के अनुसार, पटाखों से निकलने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों तक पहुंचकर सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें भी निकलती हैं। हालांकि, उत्तर भारत में प्रदूषण केवल दिवाली या पराली जलाने तक सीमित नहीं है। वाहन, उद्योग, घरेलू ईंधन, कचरा जलाना और सड़कों की धूल सालभर हवा को प्रभावित करते हैं। सड़कों की धूल पीएम 10 प्रदूषण में करीब 30 प्रतिशत योगदान देती है। सरकारों की कार्रवाई अक्सर प्रदूषण बढ़ने के बाद तेज होती है, जबकि प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक पहचान, मौसम के पूर्वानुमान और विभागों के बीच समन्वय पर सालभर काम करने की जरूरत है। पराली का स्थायी समाधान किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन और फसल अवशेष के लिए भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराने में है। नगर निकायों, राज्य एजेंसियों और वायु गुणवत्ता आयोग को मिलकर नियमित निगरानी करनी होगी।
प्रदूषण पर लगाम के लिए सरकार के बहुस्तरीय इंतजाम
पर्यावरण मंत्री राव नरबीर के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व बैंक भी इसमें सहयोग कर रहा है। कुछ कदम तत्काल उठाए गए हैं, जबकि कुछ दीर्घकालिक हैं। इनमें पराली प्रबंधन मशीनों का वितरण, फसल अवशेषों का औद्योगिक उपयोग, बायोमास बिजली उत्पादन और सीबीजी संयंत्रों को बढ़ावा देना शामिल है।
रेड जोन गांवों में पीएम 2.5 सेंसर, ड्रोन और एएनपीआर कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। सात शहरों में सड़कों का पुनर्विकास, मैकेनाइज्ड सफाई और निर्माण मलबे के निस्तारण के इंतजाम किए गए हैं। उद्योगों, स्टोन क्रशरों और डीजी सेटों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही पुराने वाहनों को हटाने और स्वच्छ ईंधन अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।
हरियाणा में पराली जलाने पर एफआईआर, पर्यावरणीय मुआवजा और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री का प्रावधान लागू है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सामग्री ढककर ढुलाई और पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों और स्टोन क्रशरों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, पुराने वाहनों पर आयु आधारित प्रतिबंध, पीयूसी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता और डीजल ऑटो के नए पंजीकरण पर रोक जैसे कदम भी लागू किए गए हैं।