चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों आदि में तैनात आउटसोर्सिंग नीति के भाग-2 के तहत नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 30 जून, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से 25 मार्च को जारी ज्ञापन पत्र में बताई गई शर्ते पूरी करनी होंगी।