चंडीगढ़। चंडीगढ़ को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान दर्जा देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर राजनीतिक घमासान मच गया है। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया कि वह शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश नहीं करेगा। राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने उन्होंने एक्स पर लिखा कि संविधान के आर्टिकल 240 में बदलाव करने का भारत सरकार का कदम संघीय ढांचे को कमजोर करने की एक इरादतन साजिश है। यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रखने के हरियाणा और पंजाब के अधिकारों पर भी सीधे हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो