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झज्जर-छुछकवास तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, विपक्ष के सदस्यों ने शुक्रिया तक नहीं कहा : सैनी

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प्रश्नकाल : विधायक गीता भुक्कल ने छुछकवास बाईपास का मुद्दा उठाया, सरकार ने कहा-78 फीसदी तक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रश्नकाल के दौरान झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने छुछकवास बाईपास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा-यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे किसी के बेटे की जान जा रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। उन्होंने मांग की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरी की जाए। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया, छुछकवास बाईपास के निर्माण के लिए करीब 27 एकड़ भूमि की जरूरत है। सरकार ई-भूमि पोर्टल के जरिए करीब 21 एकड़ (लगभग 78 प्रतिशत) जमीन खरीद चुकी है। शेष जमीन के लिए अधिग्रहण की मंजूरी दी जा चुकी है।
मंत्री ने बताया, केंद्र ने झज्जर से छुछकवास, दादरी होते हुए लोहारू तक नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर मंजूर कर दिया है। इस कॉरिडोर में छुछकवास बाईपास को भी शामिल किया गया है। इससे क्षेत्र को ट्रैफिक से राहत मिलेगी और औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। चर्चा के दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा- 11 साल में सड़क नेटवर्क को जो मजबूती मिली है उससे कहीं न कहीं विपक्ष को दिक्कत हो रही है। पहले की सरकारों ने सड़कों के सुदृढ़ीकरण के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा झज्जर-छुछकवास तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निकल रहा है लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने सरकार का शुक्रिया तक नहीं किया। कम से कम शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। इस पर भुक्कल ने कहा बाईपास बनने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ मंत्री जी का स्वागत किया जाएगा।
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हरियाणा में 1225 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर : आरती राव

हरियाणा में 1225 लोगों पर सिर्फ एक एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मुलाना से विधायक पूजा चौधरी के सवाल के जवाब में सदन को दी। उन्होंने 2018 में लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जवाब के अनुसार, डॉक्टर और आबादी का अनुपात 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के 16 दिसंबर 2025 के डेटा के आधार पर 1225 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर है। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी डॉक्टरों को शामिल करने के बाद 819 आबादी पर एक डॉक्टर है। इस पर विधायक पूजा ने कहा-रेशनेलाइजेशन का सवाल पूछा। उन्होंने कहा-आबादी के अनुसार डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए पर ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा-फिलहाल रेशनेलाइजेशन की कोई योजना नहीं है।


बीमा योजना के किसानों के 116 करोड़ लंबित : कृषि मंत्री

डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से बताया कि बीते तीन वर्षों में बीमा कंपनियों के पास किसानों के 116 करोड़ 21 लाख रुपये से अधिक के क्लेम लंबित हैं। उन्होंने बताया कि यह पैसा तकनीकी कारणों-एनईएफटी रिजेक्ट, खाते बंद, किसान की मृत्यु से लटका है। वहीं कुछ मामलों में विवादित फसल कटाई की वजह से भी मुआवजा नहीं दिया जा सका। भिवानी, चरखी दादरी, नूंह और सिरसा जिलों में सबसे ज्यादा पेंडिंग क्लेम हैं।


400 मर्ज स्कूलों में 137 स्कूल पुन: खोले गए

शिक्षा मंत्री एक सवाल के जवाब में बताया, साल सालों में कम विद्यार्थियों वाले 400 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, उनमें से 137 स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। मंत्री ने यह भी बताया, भविष्य में भी जहां दाखिले मानक पूरे होंगे, वहां स्कूल दोबारा शुरू किए जाएंगे। उन्होंने सभी विधायकों से भी कहा कि वे दाखिले के लिए अपने क्षेत्र के छात्रों को प्रेरित करें।

असंध के बौद्ध स्तूप का होगा सौंदर्यीकरण : अरविंद शर्मा


पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि असंध में स्थित कुषाण काल से संबंधित प्राचीन एवं विशालकाय बौद्ध स्तूप (जरासंध का टीला) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन संरक्षित स्मारक है। उन्होंने बताया, कुषाण स्तूप के अवशेषों के अतिरिक्त, जरासंध किले के क्षेत्र में सतही अन्वेषण के दौरान पेंटेड ग्रे वेयर मिट्टी के बर्तन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के सिक्के तथा मध्यकालीन पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समन्वय स्थापित कर इस स्थल के सौंदर्यीकरण की संभावनाओं पर प्रयास करेगी।
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ब्लॉक बनाने के लिए एक लाख जनसंख्या होना अनिवार्य : बेदी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि किसी क्षेत्र या हल्के में ब्लॉक गठन करने के लिए उसकी एक लाख जनसंख्या होना अनिवार्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि कोसली हल्के में नाहन, जाटूसाना, डहिना सहित तीन ब्लॉक है जिनकी कुल जनसंख्या 3 लाख 8 हजार 729 है। इसलिए हल्के में कोसली को चतुर्थ ब्लॉक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। स्थानीय विधायक ने कोसली को ब्लॉक का दर्जा देने की मांग की थी।
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