चंडीगढ़। गांवों की बुनियादी सुविधाएं सुधारने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन वर्ष 2027-28 के बजट में अलग से प्रावधान करेगा। सीवरेज, सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने सोमवार को सारंगपुर में छठे समाधान शिविर में यह घोषणा की। शिविर में सारंगपुर, धनास, खुड्डा लाहौरा और खुड्डा जस्सू के निवासियों की 53 शिकायतें और सुझाव सुने गए। प्रशासक ने अधिकारियों को समस्याओं का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से कहा कि अधिकारी के साथ फोटो खिंचवाने के बजाय अपनी वास्तविक समस्याएं लेकर आएं। उनका कार्यालय जनता का अपना घर है और हर व्यक्ति अपनी परेशानी बता सकता है।
350 में से 333 शिकायतों का निपटारा
प्रशासक ने बताया कि पांच समाधान शिविरों में मिली 350 शिकायतों में से 333 का निपटारा हो चुका है, जबकि 17 लंबित हैं। डड्डूमाजरा, हल्लोमाजरा और मलोया की शिकायतें सुलझा दी गई हैं। मनीमाजरा के सात और रामदरबार के 10 मामले लंबित हैं, जिनमें अधिकतर नीतिगत फैसलों से जुड़े हैं।
धनास में बनेगा 80 बेड का अस्पताल
धनास में 1.70 एकड़ जमीन पर 80 बेड का अस्पताल बनाने के लिए वर्क अलॉटमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। पुलिस थाने के लिए भी एक एकड़ से अधिक जमीन तलाश की गई है। पहले प्रस्तावित 0.41 एकड़ जमीन अपर्याप्त पाई गई थी।
15 मिनट में बस चलाने की तैयारी
अधिक यात्रियों वाले रूटों पर हर 15 मिनट में बस चलाने की योजना है। बसों की लोकेशन और समय की जानकारी देने के साथ कर्मचारियों, विद्यार्थियों और नियमित यात्रियों के लिए सस्ते बस पास पर भी विचार किया जा रहा है। प्रशासक के अनुसार करीब 5500 वायलेशन मामलों में से 3000 का निपटारा किया जा चुका है।