- राज्य का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 87 फीसदी से बढ़कर 89 फीसदी हुआ
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 87 फीसदी से बढ़कर 89 फीसदी हो गया है जो राष्ट्रीय औसत 60 फीसदी से काफी अधिक है। सभी जिलों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया गया है। मुख्य सचिव चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
वित्तीय जागरूकता के चल रहे योर मनी योर राइट अभियान के तहत 825 निष्क्रिय खातों को दोबारा सक्रिय किया गया और 2.87 करोड़ रुपये से अधिक राशि लाभार्थियों को लौटाई गई। यह पहल लोगों को उनका भूला-बिसरा जमा धन लाैटाने में प्रभावी साबित हो रही है। बैठक में बताया गया कि सितंबर 2025 तक राज्य में कुल जमा राशि 8,68,918 करोड़ रुपये व अग्रिम ऋण 7,69,537 करोड़ रुपये रहा। जमा में 12.48 फीसदी व अग्रिमों में 14.36 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में बैंक शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 5,582 हो गई है।
डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में भी हरियाणा अग्रणी बना हुआ है। राज्य में बचत और चालू खातों की 97 फीसदी से अधिक डिजिटल कवरेज प्राप्त की जा चुकी है। 18 बैंकों ने शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन पूरा किया है। प्राथमिक क्षेत्र ऋण वितरण में बैंकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अर्धवार्षिक लक्ष्य का 121 फीसदी प्राप्त किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30,754 आवेदकों ने कौशल प्रशिक्षण पूरा किया और बैंकों ने 7,000 से अधिक मामलों को स्वीकृति प्रदान की। पारंपरिक व्यवसायों के लिए 14,306 टूल किट वितरित की गईं। पीएम स्वनिधि 2.0 योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे प्रमुख बैंकों ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ऋण वितरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेशभर अब तक 34,799 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 42 फीसदी लाभार्थियों को राशि वितरित की जा चुकी है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 931.8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।