हरियाणा में 17 अतिरिक्त मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव
चंडीगढ़। हरियाणा में नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के व्यापक परिणाम सामने आने लगे हैं। एनडीपीएस (मादक औषधियाँ और मन:प्रभावी पदार्थ) के केवल छह माह में लंबित मामलों की संख्या 2,306 (70 प्रतिशत) से घटकर 683 हो गई है।
हरियाणा सरकार ने राज्य और क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए कई कारगर कदमों को इसका परिणाम माना है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा की फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) ने एनडीपीएस के लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज कराई है। लैब अब नए मामलों के दाखिल होने की तुलना में तेजी से मामलों का निपटारा कर रही है।
सितंबर तक इसका आंकड़ा शून्य तक ले जाना है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि औसत मासिक निपटान दर लगभग 49 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 1,526 मामलों से 2025 में 2,273 हो गई है। वहीं, हरियाणा ने 17 अतिरिक्त मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट (एमएफएसयू) का प्रस्ताव रखा है। इससे अपराध स्थल (एसओसी) की क्षमता में 150 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्तमान में राज्य भर में 23 एमएफएसयू कार्यरत हैं। वहीं, हरियाणा सरकार ने अपनी फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में नए उपकरणों पर 14.55 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
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गुरुग्राम में नया क्षेत्रीय एफएसएल का होगा निर्माण
डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य की फोरेंसिक प्रणाली में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और तकनीकी उन्नयन पर प्रकाश डाला। गुरुग्राम में एक नया क्षेत्रीय एफएसएल, यौन उत्पीड़न और अज्ञात शवों के मामलों को संभालने के लिए एक समर्पित डीएनए विश्लेषण सुविधा के साथ, निर्माणाधीन है। हिसार क्षेत्रीय एफएसएल के लिए एक अतिरिक्त ब्लॉक स्वीकृत किया गया है, इसकी नई बैलिस्टिक्स इकाई शुरू होगी।
वरिष्ठ वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक सहायक पदों पर जारी है भर्ती प्रक्रिया
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने बताया कि स्वीकृत पदों में 70.7 प्रतिशत की वृद्धि करके तैनात कर्मचारियों की संख्या दोगुनी होने से यह सफलता मिली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 22 वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों और 17 वैज्ञानिक सहायकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं, हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से ग्रुप ए और बी के 47 वैज्ञानिक पदों के लिए भी जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। साइबर फोरेंसिक प्रभाग में रिपोर्टिंग अधिकारियों की संख्या 1 से बढ़कर 6 हो गई है, और 24 और अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।