मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 का शुभारंभ किया
चंडीगढ़। प्रदेशभर में ठोस कचरा निपटान के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लगाने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बनेंगे। पंचकूला में मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 का शुभारंभ और नॉन- सीओ 2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया।
सीएम ने कहा कि इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा व प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। राज्य के शहरों में हर रोज 5,600 टन पैदा होने वाले ठोस कचरे में से 77 फीसदी का निपटान हो रहा है। शत-प्रतिशत निपटान करने के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लगेंगे और वर्षों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे में से अभी तक 50 फीसदी कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान भी हो चुका है। प्रदेश में 42 ई-वेस्ट रीसाइक्लर हैं। अब हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बनेंगे।
सीएम ने कहा कि पर्यावरण की दिशा में ये पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश के लगभग 7 हजार अस्पतालों से प्रतिदिन निकलने वाले 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट का शत-प्रतिशत निपटान किया जा रहा है।
इस दौरान पर्यावरण, वन व वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री राव ने कहा कि हरियाणा विशेषकर एनसीआर क्षेत्र सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है। सुझाव दिया कि विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रण कार्डों की बजाय डिजिटल निमंत्रण को अपनाएं।
गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोनीपत के लिए खरीदी जाएगी 500 इलेक्ट्रिक बसें
राज्य सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 3600 करोड़ रुपये की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगी। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक ईवी-चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक ऑटो, गैस से चलने वाले जनरेटर, गैस बॉयलर और एडवांस मॉनिटरिंग उपकरणों के लिए सब्सिडी मिलेगी। पराली जलाने की घटनाओं में 2016 से अब तक 90 प्रतिशत की कमी आई है। प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन संचालित हैं जबकि भविष्य में 18 नए स्टेशन लगेंगे।
राज्य में कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 2,343 एमएलडी है इसका 74 फीसदी उपयोग हो रहा है। सभी डिस्चार्ज पॉइंट्स को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। मसानी बैराज को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है।