मनरेगा के अंतिम सोशल ऑडिट की तैयारी, पिछले वित्त वर्ष में हुए कार्यों की वास्तविक पड़ताल होगी
ग्राम सभाओं में होगा शिकायतों का निस्तारण, समाधान न होने पर ब्लाॅक स्तर पर होगी सुनवाई
अरुण शर्मा
चंडीगढ़। हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के आखिरी सोशल ऑडिट की तैयारी हो गई है। सोशल ऑडिट के लिए 19 जिलों में प्रशिक्षण दे दिया गया है। राज्य में मनरेगा को लेकर करीब 11 हजार शिकायतें और सुझावों मिले हैं। योजना के तहत काम हुआ या नहीं इसकी धरातल पर टीमें पड़ताल करेंगी। शिकायतों का निस्तारण ग्राम सभाओं में होगा। जो शिकायतें ग्राम सभाओं में निस्तारित नहीं हो सकेंगी उनकी ब्लॉक स्तर पर सुनवाई होगी।
हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार लगभग सभी जिलों से काम कम मिलने, काम देरी से मिलने और भुगतान में देरी की सबसे अधिक शिकायतें हैं। विकास कार्यों में गड़बड़ियों को लेकर भी शिकायतें मिलीं हैं। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों का ब्योरा दर्ज करने के लिए कई जगह जरूरी सात रजिस्टर भी न रखने की शिकायतें भी मिलीं हैं। विकास कार्यों का ब्योरा दर्शाने के लिए लगाए जाने वाले पीले बोर्डों को लेकर भी कुछ जगह से शिकायतें मिली हैं। इन बोर्डों की लागत को अलग से दर्शाने पर आपत्तियां आईं हैं जबकि कार्य की लागत में ही बोर्ड की लागत शामिल होती है। हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के लिंक अधिकारी सुशील सारवान का कहना है कि सोशल ऑडिट के लिए मानक तय हैं। इन्हीं मानकों के अनुसार ऑडिट होगा। यह कार्य 31 मार्च 2027 तक पूरा होगा।
15,694 कार्यों की परखी जाएगी सच्चाई
मनरेगा के तहत वर्ष 2025-2026 में 15,694 कार्य हुए हैं। इन कार्यों को पूरा कराने में 40,901 लाख रुपये खर्च हुए। इन कार्यों की हकीकत सोशल ऑडिट के दाैरान धरातल पर परखी जाएगी। कार्यों की स्थिति, गुणवत्ता आदि का परखा जाएगा। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र चौहान का कहना है कि गांव और खंड स्तर पर तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह मनरेगा का आखिरी सोशल ऑडिट होगा। प्रशिक्षित कर्मचारी एक-एक कार्य को देखेंगे। शिकायतों के समाधान के लिए जनसुनवाई भी होगी।