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Bhiwani News: पटवार खाने के गेट पर लटका रहा ताला, पटवारियों ने लघु सचिवालय के बाहर डेरा डाला

Mon, 08 Jan 2024 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को जिलेभर में पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल रही। सोमवार सुबह पटवार खाने के गेट पर ताला लटका रहा और लघु सचिवालय के बाहर पटवारी और कानूनगो ने फिर से डेरा डाल दिया। धरना देकर बैठे पटवारियों और कानूनगो ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। भिवानी तहसील कार्यालय में सौ टोकन भी कटे, लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ 35 ही हो पाई। हालांकि देर शाम तक अधिकारियों ने रजिस्ट्री की संख्या बढ़ाने का दावा किया।
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इस दौरान भूमि के रिकाॅर्ड और रिहायशी प्रमाणपत्रों की तस्दीक के मामले भी अटके रहे। कई लोग तो परिवार पहचान पत्र में आमदनी ज्यादा होने पर पटवारियों से इसकी तस्दीक कराने के लिए भी पहुंचे, लेकिन पटवार खाने के बाहर ताला लटका देख वह लौट गए। सुनील कुमार ने कहा कि यह हड़ताल राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर की जा रही है। उन्होंने बढ़ाए हुए वेतनमान को एक जनवरी 2016 से काल्पनिक और 25 जनवरी 2023 से वास्तविक रूप से लागू करवाने, वर्ष 2016 से लंबित पटवारी एवं कानूनगो की सर्कल बंदी का कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की।
पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला उप प्रधान विकास राठी ने कहा कि हरियाणा में पटवारियों के सृजित पद 4,000 हैं जबकि मात्र 1,400 राजस्व पटवारी कार्यरत हैं। इसलिए खाली पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। राजस्व पटवारी की स्कूल और क्षेत्र प्रशिक्षण की डेढ़ वर्षीय अवधि को भी सेवाकाल में जोड़ा जाए।
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राज्य प्रधान जयवीर चहल और पूर्व प्रांतीय प्रधान सूरजभान खोखर ने भी धरने को संबोधित किया। प्रधान सुनील कुमार की अध्यक्षता में बलबीर पटवारी ने मंच संचालन किया। इनेलो से अर्जुन चौटाला और भारतीय मजदूर संघ ने भी धरने को समर्थन दिया। इस मौके पर कानूनगो कुलदीप, दिलीप, दिनेश, जगदीश, भिवानी तहसील के प्रधान विक्रांत शर्मा, पटवारी शैलेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, राजेश मुटरेजा, जतिन पटवारी, हर्ष छाबड़ा आदि मौजूद रहे।
नहीं बन सकी सरकार की सहमति
पटवारी और कानूनगो संगठन की मांगों पर लगातार छठवें दिन भी सरकार की सहमति नहीं बन सकी। सरकार ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। अब नौ और 10 जनवरी को भी राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर सांकेतिक धरना दिया जाएगा।
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