भिवानी। प्रदेश के आम बजट में विकास कार्यों के लिए जारी होने वाली ग्रांट पर आमजन को विशेष उम्मीदें रहती हैं। शहर में वैध हुई कॉलोनियों के समग्र विकास की आमजन बाट जोह रहा है। इनका कहना है कि सरकार बजट में विशेष प्रावधान करके वैध हुई कॉलोनियों में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए।
इसके साथ ही शहर में सड़क निर्माण, सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद आमजन को सरकार से है। शहरवासियों ने कहा कि शहर में सड़क, पेजयल सप्लाई सिस्टम और सीवरेज सिस्टम जैसी मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड किया जाना जरूरी है। इसके लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा दें। अधर में अटके शहर विकास के प्रोजेक्टों को शुरू करवाया जाना चाहिए।
शहरों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर विशेष बजट जारी होना चाहिए। सड़कों के साथ-साथ जिले में ढांचागत विकास के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। भिवानी जिले के बजट में कोई बड़ी विकास परियोजना नहीं दी गई है। इसलिए ऐसी परियोजनाएं दी जाएं तो विकास के साथ-साथ रोजगार देने में भी कारगर बने।
-भानु प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, नगर व्यापार मंडल भिवानी।
शहरवासियों को शहर में विकास को लेकर बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं। विभागों के अधिकारी कई प्रोजेक्टों को लेकर पैसा न होने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में ग्रीन बेल्ट और पार्कों के निर्माण सहित अन्य कई कार्य रुके पड़े हैं। ऐसे में बजट में इन मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शहर के विकास के साथ ही रोजगार और व्यापार भी सीधे तौर पर जुड़ा है।
-अभिषेक बंसल, अध्यक्ष, कास्मेटिक्स एसोसिएशन भिवानी।
शहर की पार्किंग का कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। विकास तभी संभव है जब अधर में लटके प्रोजेक्ट सरकार पूरे करें। आम बजट में सरकार विकास को लेकर विशेष प्रावधान करें। शहर के बाजार और मुख्य रास्तों पर पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। भिवानी जिले को बड़ी परियोजनाओं का भी इंतजार है। इस बजट में ऐसी कोई योजना शामिल की जाए जिससे जिले का सही मायने में विकास हो।
-बलवान सिंह, पूर्व पार्षद, भिवानी।
आम बजट से उम्मीद है कि वैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जल्द से जल्द पैसा जारी होगा। इससे सालों से मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे लोगों को सुविधा मिल सकेगी। भिवानी जिले में 52 एकड़ में नगर परिषद की हद बढ़ाई गई है। इस दायरे में विकास के कार्य तेजी से हो सकें इसके लिए भी सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए।
-बंटी अली, प्रधान सर्जिकल एसोसिएशन भिवानी।