भिवानी। स्लम बस्तीयों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अपने आसियाने के बचाने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एससीएसटी एक्ट आयोग, महिला आयोग व उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपते हुए न्याय की मांग की है।
गोलू, सुनीता, आशा, पायल, बिंदीया, मधू, सीमा, केलाशो आदि ने बताया कि वे अनुसूचित जनजाति से हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नया बस स्टैंड के पास पालुवास मोड़ पर अपने आसियाने बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बार-बार उन्हें जगह खाली करने की धमकी दी जा रही है और कुछ झुग्गीयों को तोड़ा भी गया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि उन्हें वहां से न निकाला जाए, जो झोपड़ियों तोड़ी हैं, उनका निर्माण करवाया जाए, शीघ्र से शीघ्र उन्हें स्थायी जगह दिलाई जाए और उनके रहने का प्रबंध किया जाए।
उन्होंने बताया कि पहले वे विकास नगर में रहते थे, लेकिन उस समय प्रशासन से मिली भगत करके एक महिला ने उनकी झुगी-झोपड़ियों को तोड़ दिया था और घरेलू सामान का भी कचरा बना दिया था। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई और शांति पूर्व धरना-प्रदर्शन किया। तब सरकार ने प्रशासन से बातचीत कर उन्हें नया बस स्टैंड के साथ लगती जमीन में झुगी-झोपड़ियां लगाने के लिए जगह दी। उस वक्त वह एक विरान जगह थी, वहां पर कुछ भी नहीं था। जिस पर वे पिछले लगभग 27-28 वर्षों से अपने परिवार के साथ वहां अपना गुजर-बसर करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब भी फिर से कुछ लोगों द्वारा प्रशासन से मिलकर झुगी-झोपड़ियों को हटाने की धमकियां दिलवा रहे हैं। उन्हें न तो कोई कानूनी नोटिस दिया गया है और ना ही कोई कानूनी पत्र के तहत आदेश दिया गया है। पुलिस द्वारा धमकी दी जा रही है कि झोपड़ियों को हटालो अन्यथा उन्हें तोड़वा दिया जाएगा। उन्हें सीधे रूप से दो तीन बार धमकी मिल चुकी है कि जितना जल्दी हो सके सामान व बच्चों के साथ तुम यहां से यहां से चले जाओ। उन्होंने कहा कि इस जगह के नाम से उनके राशन कार्ड, वोटर-कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य आईडी बनी हुई हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनकी झुग्गी झोपड़ियों को जैसी हैं वैसे ही रहने दिया जाए जो तोड़ी हैं, उनका निर्माण करवाया जाए और उन्हें रहने के लिए स्थायी जगह दी जाए।