भिवानी। अब नए साल में नए कलेक्टर रेट का एलान होगा। इसकी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। इस बार कलेक्टर रेट के लिए छह से सात आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिसके बाद शहरी और ग्रामीण दायरे में अब 20 से 25 फीसदी भूमि के कलेक्टर रेट बढ़ना तय हो गया है।
कलेक्टर रेट में स्टांप ड्यूटी से सरकारी खजाना भी लबालब होगा। जिला प्रशासन ने भिवानी जिले में कलेक्टर रेट तय करने के लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित की थीं, इस दौरान नाममात्र लोगों की ही दावे आपत्तियां दर्ज हुई। इसके बाद जिला राजस्व अधिकारी की तरफ से कलेक्टर रेट का मसौदा तैयार कर उपायुक्त के समक्ष भेजा गया है। जिस पर अब मुख्यालय से अनुमति के बाद अंतिम मुहर लगा दी जाएगी।
जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए नए कलेक्टर रेट खाका में शहरी दायरे की प्राॅपर्टी पर करीब 25 फीसदी कलेक्टर रेट बढ़ेगा। इसमें भी कुछ जगहों की भूमि तो ऐसी है, जहां एक गज जमीन की कीमत भी लाखों में हैं, वहां भूमि की खरीद और बिक्री में अब ज्यादा स्टांप लगेगा। हालांकि अब शहरी दायरा बढ़ाने के लिए नगर परिषद ने भी नई अनधिकृत कॉलोनियों का मसौदा मुख्यालय भेजा है। वहीं जिला नगर योजनाकार की तीन कॉलोनियां भी अधिकृत हुई हैं, ऐसे में शहर के चारों तरफ अब आबादी बढ़ी है। भूमि की खरीद और बिक्री भी तेज हो गई है। हालांकि शहरी सीमा में ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्रियों पर पाबंदी है। बावजूद इसके स्टांप एग्रीमेंट पर ही भूमि बेची और खरीदी जा रही है। ग्रामीण दायरे में भी प्रॉपर्टी पर दो तरह से कलेक्टर रेट तय होगा। इसमें एक तो मुख्य सड़क की भूमि और एक कृषि भूमि शामिल है। यहां पर भी करीब 20 फीसदी कलेक्टर रेट पिछले साल के मुकाबले बढ़ने तय हैं।
शहर के इन हिस्सों में महंगी है संपत्ति
शहर के हांसी गेट, घंटाघर, महम गेट, रोहतक गेट दायरे में कॉमर्शियल सबसे अधिक महंगी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा शहर के कई ऐसी कॉलोनियां भी हैं, जहां रिहायशी प्लाॅट के भी कलेक्टर रेट काफी महंगे तय किए गए हैं। इससे इन हिस्सों में प्रॉपर्टी की खरीद करना गरीब लोगों के बजट से बाहर है। नए कलेक्टर रेट के हिसाब से मात्र 50 वर्गगज के रिहायशी प्लाॅट के लिए भी शहरी दायरे में 10 से 15 लाख रुपये खर्च करने होंगे।
जिले में नए कलेक्टर रेट का मसौदा तैयार हो चुका है। आपत्ति और दावे भी इस बार बहुत कम लोगों द्वारा ही दर्ज कराए गए हैं। कलेक्टर रेट सूची उपायुक्त के समक्ष भेजी गई हैं। जिस पर मुख्यालय से मंजूरी के बाद इसे जल्द जारी किया जाएगा। नए कलेक्टर रेट में शहरी और ग्रामीण दायरे की प्रॉपर्टी पर 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी।
- राजकुमार, जिला राजस्व अधिकारी भिवानी।