भिवानी। अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक सूचना संसाधन विभाग में अलग पोर्टल पर शिकायतें दर्ज होंगी। हाल ही में सरकार ने तीन लाख तक की आय वाले परिवारों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा की है।
इसके बाद नागरिक सूचना संसाधन विभाग में शिकायत के लिए अलग से पोर्टल खोला गया है। इस पर आयुष्मान से जुड़ी शिकायतें दर्ज होंगी और उनकी आय की वेरिफिकेशन कराई जाएगी। इतना ही नहीं इससे पहले परिवार पहचान पत्र में प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के लिए भी अलग से पोर्टल शुरू किया था। जिस पर फिलहाल शिकायत दर्ज कराने वाले नागरिकों के पास रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है। फिलहाल प्रॉपर्टी पोर्टल की खामी की वजह से भी करीब 1500 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। वहीं सरल हेल्पलाइन पर भी इनकम वेरिफिकेशन की अपील दर्ज कराई जा सकेगी। इसके बाद मामला लोकल और सेक्टर कमेटी के समक्ष पहुंचेगा।
जिला नागरिक सूचना संसाधन विभाग में आय की वेरिफिकेशन के मामलों को लेकर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। ये वो परिवार हैं जो परिवार पहचान पत्र में ज्यादा आमदनी दर्शाये जाने की वजह से सरकारी योजनाओं के दायरे से ही बाहर हो चुके हैं। ऐसे में ये अपनी आमदनी की वेरिफिकेशन कराने के लिए मानव सूचना संसाधन विभाग की सीढि़यां नाप रहे हैं।
भिवानी जिले में तीन लाख 17 हजार से अधिक परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं। पहले एक लाख 80 हजार आय वाले परिवार आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते थे, मगर अब ये दायरा तीन लाख तक किया गया है। ऐसे में भिवानी में एक हजार से अधिक परिवारों की आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए आय वेरिफिकेशन की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
वहीं विभाग ने भी इस योजना में आय का दायरा बढ़ाने के साथ ही अब शिकायतों को दर्ज कराने के लिए भी अलग से पोर्टल चालू किया है। इस पर न केवल पात्र परिवार अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, बल्कि सरल हेल्पलाइन के अलावा दो अलग से हेल्प लाइन नंबरों पर भी अपनी शिकायत की अपील लगा सकेंगे। इसके बाद मामला लोकल और सेक्टर कमेटी के समक्ष आय की वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेगा। संवाद
प्रॉपर्टी की शिकायत का पोर्टल नहीं कर रहा काम
हाल ही में मानव सूचना संसाधन विभाग ने प्रॉपर्टी से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग से पोर्टल शुरू किया था। लेकिन इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज किए जाने के बाद संबंधित नागरिकों के रजिस्टर्ड फोन पर ओटीपी नहीं आ रहा है। इसकी वजह से शिकायतों का भी निवारण नहीं हो पा रहा है। कई परिवारों की फैमिली आईडी में ज्यादा प्रॉपर्टी दर्शाये जाने की वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर कर दिया है। ये परिवार अब अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इससे जुड़ी करीब 1500 शिकायतें लंबित हो गई हैं।
पोर्टल की धीमी चाल से भी लोग हो रहे बेहाल
मानव सूचना संसाधन विभाग में शिकायतों का लगातार अंबार लग रहा है। ऐसे में पोर्टल की धीमी चाल से भी लोग बेहाल हो रहे हैं। साइट कई बार बंद भी हो जाती हैं, जिस कारण शिकायतों के निवारण में भी परेशानी आ रही है। पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करने में भी कर्मचारियों को काफी समय लग रहा है।
नई फैमिली आईडी बंद, सदस्यों में भी नहीं हो रहा बदलाव
फैमिली आईडी में पोर्टल पर कोई भी नई फैमिली आईडी नहीं बन रही है। जबकि किसी भी फैमिली आईडी में किसी भी सदस्य का नाम जोड़ना और हटाना भी संभव नहीं है। क्योंकि पोर्टल से ये ऑप्शन ही बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से भी लोग सरल केंद्रों पर चक्कर लगा रहे हैं।
आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को अब अलग पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करानी होंगी। इसके लिए नया पोर्टल चालू किया गया है। जिस पर तीन हेल्पलाइन नंबर भी दर्शाये गए हैं, जिन पर शिकायतकर्ता अपील कर सकता है। इनसे जुड़ी आय की वेरिफिकेशन लोकल और सेक्टर कमेटी के समक्ष जाएंगी। जिन परिवारों की आय की वेरिफिकेशन हो चुकी हैं वे बीपीएल के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और आयुष मान योजना के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, उन्हें सरल पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं हैं।
-खुशवंत सिंह, जिला प्रबंधक, नागरिक सूचना संसाधन विभाग, भिवानी