भिवानी। सरकार द्वारा शहरी उपभोक्ताओं का आठ साल का बकाया ठोस अपशिष्ट निपटान शुल्क माफ किया गया है। जिससे बकाया ठोस अपशिष्ट निपटान शुल्क न भरने वालों को फायदा होगा। छूट के बारे में सूचना देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर संदेश भेजे जा रहे है। सरकार द्वारा 14 जुलाई 2017 से चालू वित्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक का ठोस अपशिष्ट निपटान शुल्क माफ किया गया है। जिससे सरकारी खजाने पर लाखों रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। विभाग द्वारा छूट का अदेय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं।
दरअसल, चुनावी मौसम में सरकार हर वर्ग को साधने में लगी है। लोगों को लुभाने के लिए तरह-तरह की टैक्स माफी उपभोक्ताओं को को दी जा रही है। अब शहरी क्षेत्र के नागरिकों को लुभाने के लिए सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट निपटान शुल्क माफ किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा छूट के बारे में नागरिकों को सूचना देने के लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर संदेश भेजे जा रहे हैं।
विभाग द्वारा स्थानीय शहरी निकाय अधिकारियों के पास कर माफी के आदेश भेजे जा चुके हैं। सरकार द्वारा लोगों का पिछले सात साल का बकाया ठोस अपशिष्ट निपटान व चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च 2025 तक का कचरा निपटान शुल्क माफ किया गया है। साथ ही स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विभाग के पोर्टल पर छूट का अदेय प्रमाणपत्र भी अपलोड किया गया है। कचरा निपटान शुल्क माफी का लाभ नगर परिषद व नगर निगम के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मिलेगा। हालांकि सरकार द्वारा इस छूट का लाभ सोनीपत, पानीपत, गन्नौर, समालखा, गुरुग्राम व फरीदाबाद क्षेत्रों में नहीं दिया गया है। संवाद
गारबेज माफी के भेजे जा रहे संदेश
शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नागरिकों को कचरा निपटान शुल्क माफी के संदेश उनके मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे हैं। जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित किया जा रहा है कि उनका पिछले सात का बकाया व चालू वित्त वर्ष का कचरा निपटान शुल्क माफ किया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी विवरण की जांच कर स्व प्रमाणित करने के लिए उपभोक्ताओं के पास संदेश के माध्यम से ही लिंक भी डाला जा रहा है।
सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का पिछले सात साल का पिछला बकाया व चालू वित्त वर्ष का कचरा निपटान शुल्क माफ किया गया है। जिससे शहरी क्षेत्र के नागरिकों का फायदा होगा। मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे संदेश के माध्यम से उपभोक्ताओं को बकाया माफी के बारे में सूचित किया जा रहा है। विभाग द्वारा कचरा निपटान शुल्क माफी के अदेय प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।
- भवानी प्रताप, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद, भिवानी।