भिवानी। सिंचाई विभाग की 21 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को सरकार से मंजूरी मिली है। इनमें से 13 परियोजनाओं का सरकार ने करीब 48 करोड़ रुपयों का बजट भी जारी कर दिया है, जबकि आठ परियोजनाओं का बजट अभी आना बाकी है। बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों से जुड़ी इन आठ परियोजनाओं पर भी 20.66 करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा, जिसकी सरकार ने मंजूरी तो दे दी हैं, लेकिन अभी तक बजट जारी नहीं किया है। इन परियोजनाओं पर बजट आने पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल जिले के जलभराव ग्रस्त गांवों के लिए ये बड़ी राहत होगी। इन परियोजनाओें से जलभराव प्रभावित हजारों की आबादी को भी फायदा मिलेगा। संवाद
खरीफ की फसल खराब, रबी की बिजाई को भी तरस रहे हैं किसान
हर साल जलभराव से खरीफ की फसल धान, बाजरा, कपास हजारों एकड़ में खराब हो जाती है, जबकि इन खेतों से समय रहते पानी निकासी नहीं होने की वजह से रवि सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ की बिजाई भी किसान नहीं कर पाते हैं। इन किसानों की कृषि भूमि भी सेमग्रस्त हो रही है। जलभराव से फसल खराब होने पर अधिकतर किसानों को तो मुआवजा तक नहीं मिलता।
ये गांव झेल रहे हैं बरसाती जलभराव का दंश
जिले के गांव मुंढाल खुर्द, मुंढालकलां, चांग, कुंंगड़, तालू, सिवाड़ा, जताई, धनाना, बड़ेसरा, मिताथल, गुजरानी, घुसकानी, तिगड़ाना, जाटूलुहारी, प्रेमनगर, केलंगा, खरककलां सहित अनेक गांव शामिल हैं।
भूमि में पांच फुट गहराई तक डाली जाएगी पाइपलाइन, नहरों से जुड़ेंगे
बरसाती पानी निकासी के लिए भूमि के नीचे पांच फुट गहराई तक जलभराव संभावित खेतों में पाइपलाइन डाली जाएगी, जिसमें मोटरों के जरिये नहरों तक बारिश का पानी पहुंचाया जाएगा। इस पानी का इस्तेमाल सूखाग्रस्त इलाके के किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
सरकार ने बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों के तहत 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 13 परियोजनाओं का बजट आ चुका है। परियोजना का खाका तैयार का मुख्यालय भेजा हुआ है। जल्द ही इनके टेंडर कराए जाएंगे। उम्मीद है कि बारिश के मौसम से पहले अधिकतर गांवों में पानी निकासी के प्रबंध कर दिए जाएंगे।
- गौरव तंवर, एसडीओ यमुना जल सेवाएं परिमंडल सिंचाई विभाग भिवानी।