ढिगावा मंडी में निजी स्कूलों में बसों की जांच करती प्रशासन की टीम।
ढिगावामंडी। कनीना स्कूल बस हादसे के बाद निजी स्कूल बसों के मानकों को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। यही वजह है कि शनिवार को बैशाखी की छुट्टी के बावजूद ढिगावामंडी और लोहारू क्षेत्र के बंद पड़े निजी स्कूलों में जिला प्रशासन, आरटीए और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम स्कूली वाहनों के मानक जांचने के लिए दस्तक दी। स्कूल परिसर में खड़ी बसों के अंदर सुरक्षा के तय मानकों की जांच की गई। इस दौरान कई बसों के कागजातों और मानकों में कमी पाई गई। जिस पर टीम ने मौके पर ही संबंधित स्कूली वाहनों के चालान काटे और छह स्कूली वाहनों को भी टीम ने जब्त किया।
सचिव प्रादेशिक परिवहन द्वारा शनिवार को 15 स्कूली वाहनों को चेक किया गया। जिसमें सात वाहनों के चालान काटे गए और 6 स्कूल वाहनों को इंपाउंड किया। डीसी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है। इसके तहत बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों में जरूरी उपकरण और अन्य व्यवस्थाएं होना जरूरी है। उन्होंने जिला के स्कूल जिला के सभी प्राइवेट सरकारी और सभी शिक्षण संस्थानों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूली वाहनों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की पालना करें, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी स्कूल संचालक को नियमों की अवहेलना करने की छूट नहीं है।
शनिवार को प्रादेशिक सचिव परिवहन द्वारा सात स्कूली वाहनों के किए गए चालान
डीसी नरेश नरवाल के आदेश अनुसार सचिव प्रादेशिक परिवहन द्वारा स्कूली वाहनों को चेक किया जा रहा है। शनिवार को 15 स्कूली वाहनों को चेक किया गया। इनमें से नियमों की अवहेलना करने वाले सात वाहनों का चालान किया गया और 6 वाहनों को इंपाउंड किया गया। इसी कड़ी में 12 अप्रैल को 43 स्कूली वाहनों को चेक किया गया था। जिन में से 12 के चालान किए गए थे और साथ को इंपाउंड किया गया था अब तक 13 स्कूल वालों को इंपाउंड किया गया किया जा चुका है।
उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई है जांच कमेटी
विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर डीसी नरेश नरवाल द्वारा उपमंडल स्तर पर संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें शिक्षा विभाग का एक अधिकारी और सचिव प्रदेश की परिवहन विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल है। इस कमेटी द्वारा स्कूली वाहनों की जांच की जा रही है। एक सप्ताह के अंदर अंदर सभी स्कूलों के वाहनों की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ-साथ सचिव प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों को चेक किया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालान काटने और कंपाउंड करने कार्रवाई की जा रही है।