अंबाला सिटी। नगर निगम के क्षेत्र में आबादी देह व लाल डोरे की रजिस्ट्री का कार्य आचार संहिता लगने से अटक गया। चुनाव की घोषणा से पहले यह कार्य शुरू किया गया था, लेकिन आचार संहिता लगते ही यह कार्य ठंडे बस्ते में चला गया।
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में 20 वर्ष से अधिक किराए पर दी गई दुकानों के मालिकाना हक देने के लिए आवेदन प्रक्रिया को चुनाव से पहले बढ़ाया गया था। इस प्रक्रिया में आवेदन करने की 31 अगस्त आखिरी तारीख है। इसके बाद निगम अपनी आगामी प्रक्रिया शुरू करेगा। दुकानों की रजिस्ट्री करने को लेकर कई माह से कार्य चल रहा है। निगम इसके तहत आचार संहिता लगने से पहले करीब 140 दुकानों की रजिस्ट्री भी कर चुका है। निगम के पास पहले करीब 302 आवेदन आए थे और तारीख बढ़ने पर 125 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं।
शहर में करीब 40 हजार लोगों की होनी थी रजिस्ट्री
दरअसल, शहर में ऐसी पुरानी कई कॉलोनी हैं, जहां लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। इसी तरह निगम में आए गांव में भी लाल डोरे की रजिस्ट्री लोगों के पास नहीं है। जिससे लोगों को कई तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है। निगम के अंतर्गत शहर में करीब 40 हजार ऐसी संपत्ति है, जिसकी रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन आचार संहिता लगने से अभी यह कार्य अधर में लटक गया है। नगर निगम के टैक्स ब्रांच प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि आबादी देह व लाल डोरे की रजिस्ट्री को लेकर चुनाव से पहले निगम की ओर से कार्य शुरू किया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने से अभी यह कार्य रुक गया है। पहले कुछ रजिस्ट्री की गई थी।
गांवों में स्ट्रीट लाइट और पोल भी नहीं लगे
नगर निगम में 11 गांवों को शामिल किया गया था। इन गांवों में नई स्ट्रीट लाइट व पोल लगने थे, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी इन गांवों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। कई सड़कों की हालत भी खस्ता है। वार्ड पार्षद कई बार वार्ड के गांवों में विकास कार्य करवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन निगम ने कोई कदम नहीं उठाया।