अंबाला। वार्डबंदी को लेकर आई पांच आपत्तियों को उपायुक्त ने दूर कर दिया है। अब अंतिम वार्डबंदी की फाइल मुख्यालय में भेज दी गई है ताकि मान्यता मिलते ही वार्डबंदी के तहत अनुसूचित एससी व पिछड़ी जाति बीसी के वार्डों का निर्धारण किया जा सके। इसके लिए वार्ड स्तर पर टीमें कार्य करेंगे और आंकड़ा एकत्रित करके नगर परिषद के अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगी ताकि वार्ड के आरक्षण को लेकर कार्रवाई पूरी हो और फिर चुनावों का रास्ता साफ हो जाए।
प्राप्त जानकारी अनुसार इस संबंध में बुधवार को मुख्यालय स्तर पर बैठक में वार्डबंदी को लेकर मंत्रणा हुई है, उम्मीद है कि दो-चार दिन में मुख्यालय से फाइनल अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि 28 नवंबर को निकाय विभाग द्वारा प्राथमिक चरण के तहत वार्डबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के तहत नए वार्ड 32 के साथ अन्य 31 वार्डों के क्षेत्र को सम्मिलित करके दर्शाया गया था ताकि नए वार्ड को लेकर लोगों में किस प्रकार का विरोधाभास न रहे। इसे लेकर 10 दिन के लिए स्थानीय स्तर पर आमजन से आपत्तियां मांगी गई थी। इस दौरान लगभग पांच आपत्तियां नगर परिषद को प्राप्त हुई। इसमें सभी आपत्तियां एक समान थी और वार्डों में बदलाव को लेकर क्षेत्र के हिसाब से जानकारी मांगी गई थी। इसका समाधान उपायुक्त के मार्गदर्शन में हुई बैठक के दौरान कर दिया गया है।
32 वार्ड में मतदाताओं की संख्या
नगर परिषद द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर वार्ड 32 में मतदाताओं की संख्या 1 लाख 75 हजार 321 है। इसमें एससी श्रेणी से संबंधित 67 हजार 581 मतदाता और बीसी श्रेणी से संबंधित 46 हजार 166 मतदाता हैं।
नए वार्ड की सीमाएं
वार्ड नंबर 32 में जो सीमा क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसमें कैपिटल चौक से प्रारंभ होकर उत्तर-पूर्व की तरफ आर्य गर्ल्स कालेज चौक तक, दक्षिण-पूर्व की ओर गुड़गुड़िया नाले तक, दक्षिण-पश्चिम की ओर जगाधरी रोड तक,दक्षिण-पश्चिम की तरफ क्रास रोड नंबर 8 तक, उत्तर-पश्चिम की तरफ पालिका की उत्तरी-पश्चिमी सीमा तक, उत्तर-पूर्व में अलैक्जेंडर रोड तक और दक्षिण-पूर्व में कैपिटल चौक तक, जोकि वार्ड का प्रारंभिक बिंदु भी है।
ऐसे होगा जातिगत आरक्षण
अंबाला सदर नप के ताजा निर्धारित 32 वार्डों में से सात वार्ड एससी (अनुसूचित जाति) के लिए आरक्षित होंगे। इनमें से तीन एससी महिला के लिए होंगे। इसी प्रकार बीसी (पिछड़ा वर्ग ) ब्लाक ए के लिए कुल तीन वार्ड आरक्षित होंगे। इनमें से एक वार्ड बीसी ए की महिला के लिए होगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग की महिलाओं को मिलाकर कुल 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
निकाय विभाग द्वारा 28 नवंबर को पहले चरण में वार्डबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। 10 दिन के अंदर मांगी गई पांच आपत्तियों पर उपायुक्त कार्यालय द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। बुधवार को मुख्यालय में इसकी जानकारी दे दी गई है। अब आगामी प्रक्रिया के तहत एससी और बीसी वार्डों के आरक्षण का कार्य आरंभ किया जाएगा।
जरनैल सिंह, कार्यकारी अधिकारी नप सदर।