हरिंदर पाल सिंह
अंबाला। स्वामित्व योजना के तहत गांधी मार्केट के 12 दुकानदारों ने दुकानों से संबंधित पूरी राशि नप कार्यालय सहित ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करा दी है और इसकी पुष्टि भी नप अधिकारियों ने कर दी। वहीं दो दुकानदारों ने 25 फीसद की राशि जमा कराई है। आगामी तीन माह में दुकान की पूरी रकम जमा कराने की अर्जी दी है। जिन दुकानदारों ने पूरी रकम जमा करा दी है, अब उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनडीसी) देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जल्द ही अंबाला कैंट के एसडीएम की ओर से आगामी कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद दुकानों की रजिस्ट्री से संबंधित प्रक्रिया शुरु होगी ताकि दुकानें दुकानदारों के नाम हो सकें। रजिस्ट्री होने के बाद नगर परिषद की ओर से हरियाणा विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तर्ज पर दुकानदारों से एक समझौता पत्र भी लिया जाएगा, जिससे कि आगे किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।
छह जुलाई को गृहमंत्री ने दिए थे डिमांड नोटिस
स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री ने नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम के गांधी मार्केट के 14 दुकानदारों को डिमांड पत्र सौंपे थे। डिमांड पत्र में दुकानदारों को दुकानों की राशि से संबंधित जानकारी दी गई है। इसमें 6 से 7 लाख रुपये दुकानदारों को जमा करवाने के निर्देश दिए थे। वहीं उन्हें राहत प्रदान करते हुए डिमांड पत्र की तारीख से 15 दिन के अंदर 25 प्रतिशत राशि नगर परिषद में जमा करवाने और बाकी 75 प्रतिशत की राशि को जमा करवाने के लिए तीन माह का समय दिया गया है।
राय मार्केट के अगला नंबर
गांधी मार्केट के 14 दुकानदारों के बाद अब अन्य दुकानदारों को डिमांड नोटिस देने की तैयारी नप ने कर ली है। इसके बाद अगला नंबर राय मार्केट का आएगा। इसमें इंदिरा पार्क के साथ बनी दोपहिया वाहन मार्केट में दुकानदारों को डिमांड नोटिस दिए जाएंगे ताकि वो भी स्वामित्व योजना के तहत दुकानों के मालिक बन सके। गौरतलब है कि नप के अधीन लगभग 938 दुकानें हैं और 750 ने मालिकाना हक के लिए आवेदन किया हुआ है। वहीं छावनी के बाहरी क्षेत्र में 13 काॅलोनियां, जिनमें मुडा बस्ती, गुजराती काॅलोनी, वाल्मीकि बस्ती, लालकुर्ती की वाॅल्मीकि बस्ती एवं अन्य काॅलोनियों को उन्होंने पहले मालिकाना हक दिलाया था और उनकी रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं।
वर्जन
गांधी मार्केट के 14 दुकानदारों को डिमांड नोटिस दिए थे। 12 ने दुकानों की पूरी रकम जमा करा दी है। 2 ने अभी 25 प्रतिशत राशि ही जमा करवाई है। 12 दुकानों की रजिस्ट्री के लिए आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है, जिससे कि उन्हें मालिकाना हक मिल सके।
जरनैल सिंह, कार्यकारी अधिकारी, नप सदर।