अंबाला। प्रदेश सरकार ने आम जनता को एक बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी नंबरदार द्वारा दस्तावेजों की तसदीक (सत्यापन) करने के लिए कोई सरकारी शुल्क निर्धारित नहीं है। सरकार ने नंबरदारों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कैंट तहसील में तैनात नायब तहसीलदार आशीष ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में विभिन्न सरकारी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जब आम नागरिक नंबरदार के पास पहुंचते हैं, तो उनसे फीस के नाम पर वसूली की शिकायतें मिलती हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है। सूचना में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी नंबरदार इन सरकारी आदेशों की अवहेलना करता है या दस्तावेजों के सत्यापन के बदले पैसे मांगते हुए दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।