बिना अनुमति प्रचार-प्रसार नहीं : डीसी

यह कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा पेड न्यूज पर कार्रवाई करना और मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन और प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार और राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा।
प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी।
एक प्रत्याशी खर्च सकेगा 40 लाख रुपये
डीसी ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं। बैंक भी यह सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी एक लाख या 10 लाख से अधिक भुगतान अगर किसी की ओर से किया जा रहा है तो उस गतिविधि पर ध्यान रखें, उसका पूरा रिकार्ड बनाए रखें। इसके साथ-साथ यूपीआई व डिजिटल से संबंधित रिकार्ड भी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदाता को प्रलोभन देने के लिए ऐसी गतिविधियां एवं कार्य किए जाते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना करते हुए ऐसी गतिविधियों पर नजर रखें।