अंबाला। अंबाला छावनी नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा कि नगर परिषद ने लेट म्यूटेशन फीस कलेक्शन के मामले में जनता का वित्तीय शोषण किया है। इस संबंध में 20 फरवरी 2021 को जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई थी कि वर्ष 2014 से सूचना देने की तिथि तक नगर परिषद अंबाला द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी लेट म्यूटेशन फीस प्राप्त की गई और किस मामले के संबंध में प्राप्त की गई। सूचना ना मिलने पर अपील केस 5029/2021 राज्य सूचना आयोग में दायर किया गया। लंबी सुनवाई के पश्चात सूचना कमिश्नर ने निर्णय लिया और सूचना देने में देरी पर उन्होंने नगर परिषद सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों ना उन पर 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25 हजार का जुर्माना लगाया जाए। सचिव राजेश कुमार ने बताया कि अभी इस संबंध में पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
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