खोराबार। खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना से भूमि अधिग्रहण से राहत पाए भवन स्वामियों मालिकाना हक मिल सकता है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने कहा कि इसी माह के आखिर में जीडीए बोर्ड की प्रस्तावित बैठक में भवन स्वामियों को मालिकाना हक देने का मसला रखा जाएगा। बैठक में प्रस्ताव मिलने के उपरांत इस पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने जंगल सिकरी उर्फ खोराबार मकान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय नारायण मिश्रा को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक सभी के हितों का ख्याल रखा जाएगा।
शुक्रवार को समिति के बैनर तले प्रतिनिधिमंडल ने प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक में समिति के चार-पांच सदस्यों को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर प्राधिकरण उपाध्यक्ष से कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के आठ माह बाद भी उन्हें अधिग्रहण से मुक्त किए गए उनके मकानों का मालिकाना हक नहीं मिला है। बल्कि उनके मकान के दस्तावेज में प्राधिकरण का नाम दर्ज है।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना को अभी पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है। अब तक वहां लैंड फिलिंग का काम किया जा रहा। हालांकि अब काम में तेजी आएगी। समिति के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त अनिल ढ़ीगरा से मुलाकात की थी।
समिति की शिकायत पर उपाध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि लैंड फिलिंग वर्क के दौरान मिट्टी न उड़े इसके लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश संबंधित को दिए जाएंगे। लोगों ने उनके घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चहारदीवारी बनाने की मांग की जिस पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने आश्वस्त किया। प्रतिनिधिमंडल में राजमंगल राय, शशि भूषण, पंकज त्रिपाठी, जयप्रकाश मिश्रा, कमलेश राय, रामप्रकाश तिवारी, विकास पांडेय, निधि पाठक, विमलेश कुमार त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।