गोरखपुर। रामगड़ताल रिंग रोड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय काश्तकारों ने जमीन देने की मौखिक सहमति प्रदान कर दी है। आपसी सहमति के आधार पर जीडीए भू-स्वामियों से तकरीबन 60,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदेगा। भू स्वामियों को उनकी जमीन का मुआवजा सर्कल रेट का दोगुना मिलेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों से बैठक के उपरांत सहमति व्यक्त करने वाले भू-स्वामियों ने लिखित सहमति के लिए प्रपत्र भी ले लिया है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि जल्द ही भू-स्वामी निर्धारित प्रपत्र पर लिखित सहमति प्राधिकरण को दे देंगे।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की 25 जुलाई को बैठक में कमिश्नर अनिल ढींगरा ने रिंग रोड के निर्माण में हो रहे विलंब पर आक्रोश व्यक्त किया था। हालांकि इसी बैठक में रामगढ़ताल के किनारे स्मार्ट व्हील से सहारा स्टेट तक प्रस्तावित 2 लेन की झील रिंग रोड के निर्माण से प्रभावित भूमि को उनके भू-स्वामियों-किसानों को आपसी सहमति से क्रय किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
उसके बाद से ही प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। तकरीबन 139 करोड़ की लागत से प्राधिकरण, रामगढ़ताल किनारे पैडलेगंज से स्मार्ट व्हील मोहद्दीपुर तक 2.66 किमी और वहां से सहारा एस्टेट तक 4 किमी तक रिंग रोड का निर्माण कर रहा है। प्रथम चरण में दो लेन की सड़क का निर्माण कर झील किनारे डेढ़ मीटर का फुटपाथ बना रेलिंग लगाई जाएगी।
रिंग रोड पर ही बनना है जेट्टी
रिंग रोड का काम जल्द पूरा करने का प्राधिकरण पर दबाव इसलिए भी बना हुआ है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक सहारा एस्टेट की ओर जेट्टी का निर्माण भी करना है। जेट्टी का निर्माण तब नहीं हो पाएगा जब तक रिंग रोड का काम पूरा नहीं हो जाता। इसलिए भी प्राधिकरण प्रयासरत है कि सहारा रिंग रोड के लिए समझौते के आधार पर आवश्यक जमीन खरीदने जाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द सिरे चढ़े। जल्द ही भू-स्वामियों को बैठक के लिए प्राधिकरण में बुलाया जाएगा।