सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने नागरिकों को भ्रष्टाचार की सीधे शिकायत करने की सुविधा देने के लिए एक हॉटलाइन नंबर, 9851145045, शुरू किया है। पोस्ट के अनुसार, पीएमओ ने सरकारी सेवाओं में रिश्वतखोरी, देरी या कदाचार की शिकायत करने के लिए यह हॉटलाइन सेवा शुरू की है।
अमर उजाला ने अपनी पड़ताल में इस दावे को गलत पाया है। हमारी पड़ताल में सामने आया है कि यह हॉटलाइन नंबर 9851145045 भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा नहीं है। यह नेपाल के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय (OPMCM) का है, जहां सरकारी अधिकारियों के कदाचार, रिश्वतखोरी या देरी की सूचना दी जाती है।
क्या है दावा
इस पोस्ट को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि पीएमओ ने एक समर्पित हॉटलाइन (9851145045) शुरू की है जहां नागरिक भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी और अन्य रिपोर्ट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यह पहल भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकती है।
Be the Change aka Jennifer Fernandes (@nandtara) नाम के एक एक्स अकाउंट से लिखा गया “मोदी एक बार फिर अपने चेहरे को एक रचनात्मक पोस्ट पर चिपका कर नागरिकों को भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक हॉटलाइन के बारे में बता रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए, सरकारी विभागों में कॉल करने के लिए पहले से ही फ़ोन लाइनें मौजूद हैं, और हम इसे भारत के #भ्रष्टाचार का "कमांड सेंटर" क्यों कहेंगे? विडंबना का अंत!!” पोस्ट का लिंक और आर्काइव लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं।
इस तरह के कई और दावों का लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं। इसके आर्काइव लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं।
पड़ताल
इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने इससे जुड़े कीवर्ड को इंटरनेट पर सर्च किया। यहां हमें नेपाल रिपब्लिक मीडिया द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक रिपब्लिका के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर 20 सितंबर 2025 की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (ओपीएमसीएम) के कार्यालय ने नागरिकों को सरकारी अधिकारियों द्वारा कदाचार, देरी, रिश्वतखोरी, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए एक हॉटलाइन- 9851145045 शुरू की है।
यह कदम नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाले नए प्रशासन के तहत उठाया गया है, जिन्होंने 8-9 सितंबर को हुए जेन-जी विरोध प्रदर्शनों के बाद 12 सितंबर को पदभार ग्रहण किया था। कैबिनेट ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल्द कार्रवाई का वादा किया है।
यही नंबर नेपाल के ओ.पी.एम.सी.एम. की आधिकारिक वेबसाइट पर "हैलो गवर्नमेंट" अनुभाग के अंतर्गत दिखाई देता है, जो नागरिकों को शासन में सुधार के लिए शिकायतें और सुझाव साझा करने के लिए शेयर किया गया है।
हमने कीवर्ड के माध्यम से यह सर्च करने की कोशिश की क्या भारत में भी कोई ऐसे व्यवस्था है जिससे नागरिक सीधे पीएम ऑफिस भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने कते हैं। तो हमें ऐसी कोई रिपोर्ट या नबंर नहीं मिला।
पड़ताल का नतीजा
हमारी पड़ताल में यह साफ है कि भारत सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई भी नंबर जारी नहीं किया गया है।