बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी आर्यन दीपक जैन को मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि पुलिस ने उसे दिल्ली से मुंबई लाने के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत के बाद मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज किया गया था।
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सोनाक्षी सिन्हा,
- फोटो : इंस्टाग्राम @aslisona
पुलिस ने मांगी थी कस्टडी
पुलिस ने शनिवार सुबह करीब 10:11 बजे दिल्ली के शाहदरा इलाके के जगतपुरी पुलिस स्टेशन से आर्यन दीपक जैन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे मुंबई लाकर बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
पुलिस ने आरोपी की तीन दिन की कस्टडी मांगी थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक्ट्रेस की मॉर्फ्ड न्यूड तस्वीर तैयार करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या माध्यम का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही पुलिस मामले की आगे जांच करना चाहती थी।
सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल
- फोटो : इंस्टाग्राम
कोर्ट ने क्यों किया रिहा
हालांकि, मजिस्ट्रेट ने पुलिस की मांग को खारिज करते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोपी को दिल्ली से मुंबई लाने से पहले वहां के नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में नाकाम रही। कोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सीधे आरोपी को बांद्रा कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने पुलिस की कस्टडी की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले जरूरी नोटिस नहीं दिया और न ही आरोपी को गिरफ्तारी की वजह बताई। वकीलों का कहना था कि आरोपी को दिल्ली की सीमा से बाहर ले जाकर फ्लाइट के जरिए मुंबई लाया गया, लेकिन स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और मामले में लगाई गई धाराएं भी प्रथम दृष्टया लागू नहीं होतीं।
नहीं हुआ नियमों का पालन
वहीं, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लगाए गए अपराधों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में पुलिस अधिकारी के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(b) के तहत गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य था। इसमें गिरफ्तारी की जरूरत बताने वाले कारणों को रिकॉर्ड करना भी शामिल है। लेकिन कोर्ट को रिकॉर्ड में इस प्रक्रिया का संतोषजनक पालन होता नहीं दिखा।
मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि केवल आगे की जांच की जरूरत होने से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसके लिए कानून में तय सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी आर्यन दीपक जैन को रिहा करने का आदेश दिया।