पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार, 16 नवंबर को घोषणा की कि राज्य सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करेगी। इससे उन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, जो एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनमें आवेदन करते हैं।
पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन शुल्क माफ करने का वादा भाजपा के चुनावी घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' में किया गया है। उन्होंने कहा,
"यह हमारे 'संकल्प पत्र' में शामिल है। हम उचित समय पर आवेदन शुल्क माफ करेंगे।"
2027 से भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा की छूट कितनी मिलेगी?
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की भी घोषणा की। यह छूट वर्ष 2027 से लागू होगी। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा आयु सीमा के कारण भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते।
'भरोसा' योजना के तहत युवाओं को कितने साल तक मिलेगी आर्थिक सहायता?
मुख्यमंत्री ने स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए प्रस्तावित 'भरोसा' योजना की जानकारी भी दी। इसके तहत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारी ने कहा, "कई वित्तीय चुनौतियों के बावजूद हमने पहले ही कई पहल शुरू की हैं। कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतन में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी की गई है।"
योजना के बारे में उन्होंने कहा, "‘भरोसा’ योजना शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। हम जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी की घोषणा करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी…"
छात्राओं के लिए 'भगिनी निवेदिता' योजना कब शुरू होगी?
मुख्यमंत्री ने छात्राओं के लिए 'भगिनी निवेदिता' योजना शुरू करने की भी घोषणा की। यह योजना जनवरी 2027 से शुरू होगी। इसके तहत बोर्ड परीक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छुक छात्राओं को तीन साल में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पांच साल में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की रोजगार रणनीति तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इनमें सरकारी विभागों में भर्ती, निजी उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अगले पांच साल में विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें पुलिस और शिक्षा विभाग सहित कई विभाग शामिल होंगे।
अधिकारी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूल सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग में नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
पुलिस विभाग में कितनी भर्तियां होंगी?
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में होने वाली नियुक्तियों का कार्यक्रम भी साझा किया। उन्होंने बताया कि:
- अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाएंगे।
- जनवरी में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति होगी।
- पश्चिम बंगाल पुलिस की भर्ती के लिए अधिसूचना इसी महीने जारी होने की उम्मीद है।
600 बेरोजगार युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 600 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनका चयन जिला पुलिस की 'पेस' (PACE) पहल के तहत किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन उम्मीदवारों को विद्यासागर औद्योगिक पार्क और बंगाल एनर्जी सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में अर्ध-कुशल, कुशल और अकुशल पदों पर रोजगार मिला है।
उद्योगों को रोजगार देने के आधार पर मिलेंगे प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति में रोजगार सृजन को भी महत्व देगी। किसी औद्योगिक इकाई को मिलने वाले प्रोत्साहन का निर्धारण निवेश के साथ-साथ उसके द्वारा पैदा की गई नौकरियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा, "कोई औद्योगिक इकाई जितना अधिक रोजगार पैदा करेगी, उसे सरकार से उतने ही अधिक लाभ और प्रोत्साहन मिलेंगे।"
मुख्यमंत्री के अनुसार, यह नीति 9 मई से नई औद्योगिक परियोजनाओं और मौजूदा इकाइयों के विस्तार पर लागू की गई है। उन्होंने भर्ती अभियान में भागीदारी के लिए रश्मि मेटालिक्स, श्याम मेटालिक्स और बंगाल एनर्जी सहित औद्योगिक समूहों का आभार जताया।
डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा
राज्य सरकार सहकारी पहलों के माध्यम से स्वरोजगार और छोटे कारोबार को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसके लिए डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना भी सरकार की रोजगार रणनीति का अहम हिस्सा है।
सालबोनी में जिंदल समूह की नई इकाई लगाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सालबोनी में जिंदल समूह की एक और इकाई स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक जरूरी जनसुनवाई पूरी करने और जनवरी में परियोजना का शिलान्यास करने की योजना बना रही है।
इस संबंध में अधिकारी ने कहा, "मैंने सज्जन जिंदल (जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) से बात की है। वे जनवरी में दूसरी इकाई शुरू करना चाहते हैं। एक जनसुनवाई अभी बाकी है और जिलाधिकारी इस पर ध्यान देंगे तथा प्रक्रिया में तेजी लाएंगे।"
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र को फिर से गति देने के प्रयासों के तहत 33 औद्योगिक समूहों को जमीन आवंटित कर चुकी है। कई लंबित परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।
पिछली टीएमसी सरकार की भर्ती व्यवस्था पर क्या बोले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की भर्ती व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से नियमित भर्ती करने के बजाय संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया।
उन्होंने कहा, "51 रोजगार कार्यालयों को बंद किए जाने से राज्य में बेरोजगार लोगों की वास्तविक संख्या का पता लगाना भी मुश्किल हो गया।"
मुख्यमंत्री ने पिछली टीएमसी सरकार के रोजगार पोर्टल का जिक्र करते हुए दावा किया कि करीब 8.5 लाख आवेदकों ने 500-500 रुपये शुल्क जमा किया था, लेकिन अंततः केवल 9,000 लोगों को ही नौकरी मिली।