पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से कहा- अक्टूबर में कराएं अंतिम वर्ष की परीक्षाएं

यह फैसला कुलपतियों की शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ हुई डिजिटल बैठक में लिया गया है।

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गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 28 अगस्त के आदेश में स्पष्ट किया था कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं।  न्यायालय ने यह भी कहा था कि अगर राज्य सरकार 30 सितंबर तक परीक्षा नहीं कराती हैं, तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से इस संबंध में बातचीत करनी होगी।

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अधिकारी का कहना है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी या ऑफलाइन इस बारे में निर्णय संबंधित विश्वविद्यालयों के सभी हितधारकों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। गौरतलब है कि यूजीसी विश्वविद्यालयों को पहले ही तीस सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का निर्देश दे चुका है। कई विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड में कराई जा रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बाद अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराने का फैसला लिया है।