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UPPRPB: सहायक एसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत विभन्न पदों के लिए उत्तर कुंजी जारी, इस तारीख तक दर्ज करें आपत्ति

Sat, 08 Nov 2025 05:25 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

UP Police Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक समेत विभिन्न पदों के लिए प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी यूपी पीबीपीबी की वेबसाइट पर जारी कर दी है। 
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Answer Key - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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UPPRPB: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए, सब इंस्पेक्टर (गोपनीय), सहायक सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) और सहायक सब इंस्पेक्टर (लेखा) भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। के लिए ऑफलाइन लिखित परीक्षा का 2 नवंबर, 2025 को आयोजित हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

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उम्मीदवार अगर उत्तर कुंजी या प्रश्नों में कोई गलती पाते हैं, तो वे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध है। आपत्ति दर्ज करने की शुरुआत 8 नवंबर 2025 से होगी और इसे 11 नवंबर, 2025 रात 12 बजे तक किया जा सकता है।

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ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में कोई गलती दिखे तो वह अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवार को सही प्रमाण, सूचना या संदर्भ (Reference) देना होगा। 

इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की मदद से लॉगिन करना होगा। प्रत्येक उम्मीदवार केवल अपने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी ही देख पाएंगे। अगर किसी प्रश्न पर पहले ही आपत्ति दर्ज की जा चुकी है और उसे बदलना है, तो पहले उस आपत्ति को डिलीट करके नई आपत्ति दर्ज करनी होगी।

जरूरी निर्देश

उम्मीदवार ध्यान दें, कि आपत्ति दर्ज करने से पहले अच्छी तरह जांच लें और फिर सबमिट करें। प्रत्येक प्रश्न पर अपनी आपत्ति सबमिट करें और अंत में पूरे प्रश्नपत्र को पूरी तरह से सबमिट करें। केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही आपत्ति मान्य होगी; किसी अन्य माध्यम जैसे डाक या ईमेल से भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। 

वेबसाइट पर सूचना अपलोड करते समय पूरी सावधानी बरती गई है, लेकिन तकनीकी गलती की स्थिति में बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा और इससे किसी को कोई अतिरिक्त अधिकार या लाभ नहीं मिलेगा।
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