33 जिलों में क्या स्थिति मिली?
ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा में सामने आया कि प्रदेश के 33 जिलों में 10 प्रतिशत या उससे भी कम स्कूल इस व्यवस्था का पालन कर रहे थे। इनमें प्रयागराज भी शामिल है, जहां यूपी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है।
बोर्ड के अनुसार, इन जिलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की स्थिति बेहद कम पाए जाने को परिषद के निर्देशों की अनदेखी और निगरानी में ढिलाई के संकेत के तौर पर देखा गया है।
किन जिलों में 10 प्रतिशत या उससे कम स्कूल ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कर रहे थे?
यूपीएमएसपी ने ऐसे 33 जिलों के नाम जारी किए हैं, जहां ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने वाले स्कूलों का अनुपात 10 प्रतिशत या उससे कम पाया गया।
- भदोही
- उन्नाव
- मिर्जापुर
- फर्रुखाबाद
- सहारनपुर
- गोंडा
- प्रयागराज
- चित्रकूट
- चंदौली
- कानपुर नगर
- मैनपुरी
- सिद्धार्थनगर
- आगरा
- बलिया
- सोनभद्र
- हमीरपुर
- आजमगढ़
- कौशांबी
- कानपुर देहात
- जौनपुर
- सुल्तानपुर
- फतेहपुर
- गाजीपुर
- हाथरस
- बुलंदशहर
- लखनऊ
- बांदा
- हरदोई
- अलीगढ़
- फिरोजाबाद
- बहराइच
- देवरिया
- गोरखपुर
जिला विद्यालय निरीक्षकों को क्या निर्देश दिया गया?
यूपीएमएसपी ने संबंधित जिलों के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा कि इन जिलों में ऑनलाइन उपस्थिति की कम स्थिति को परिषद के निर्देशों की अनदेखी और निगरानी में लापरवाही के संकेत के रूप में देखा गया है। इसी को देखते हुए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को अर्ध-सरकारी पत्र जारी किया गया है।
छह दिन में पूरा करना होगा काम
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे छह दिनों के भीतर सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की 100 प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। इस निर्देश के बाद स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की निगरानी और तेज किए जाने की उम्मीद है।
किन लोगों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है?
| श्रेणी |
ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति |
| छात्र |
100 प्रतिशत अनिवार्य |
| शिक्षक |
100 प्रतिशत अनिवार्य |
| गैर-शिक्षण कर्मचारी |
100 प्रतिशत अनिवार्य |
बोर्ड का यह निर्देश प्रदेश के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त और वित्तविहीन सभी माध्यमिक स्कूलों पर लागू होगा। उपस्थिति परिषद के वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करनी होगी।