माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सुझावों पर शिक्षा मंत्री आगामी रविवार प्रधानमंत्री के साथ चर्चा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई 31 मई को होगी। ऐसे में 30 मई को उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा सकता है। संभावना है कि इसमें अंतिम फैसला किया जाएगा। जिसकी घोषणा, 01 जून यानी मंगलवार को की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के बाद 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा एवं अंडमान और निकोबार सरकार द्वारा छात्रों और शिक्षकों के लिए कोरोना टीके की मांग की गई है। परीक्षा पर सहमति जताने वाले 32 राज्यों में से 29 ने बैठक में प्रस्तावित बी-विकल्प का चयन किया है। यानी विद्यार्थियों को अपने ही विद्यालय में डेढ़ घंटे की ही परीक्षा देनी होगी। वहीं राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना ने विकल्प-ए पर सहमति जताई है। यानी मौजूदा फॉर्मेट में ही केवल 19 मुख्य विषयों की ही परीक्षा आयोजित की जाएगी।