उच्च शिक्षा में समानता नियम अनिवार्य आवश्यक
नए नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव सहित अन्य भेदभावों से निपटने के लिए लागू किए गए हैं, जिससे ये नियम प्रभावी शासन व्यवस्था बन गए हैं।
इस नवीनतम कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों में, आत्महत्याओं में स्पष्ट वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, "इसके साथ ही दक्षिण भारत, कश्मीर और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को निशाना बनाकर बार-बार हमले और उत्पीड़न की घटनाएं भी हुई हैं। इस संदर्भ में, समानता के उपाय विकल्प का विषय नहीं बल्कि एक अपरिहार्य आवश्यकता हैं।"
जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और इस ढांचे में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शामिल करने के घोषित लक्ष्य समर्थन के पात्र हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण लागू करने के दौरान जैसा देखा गया, यूजीसी द्वारा वर्तमान में किए जा रहे इस उलटफेर के पीछे भी वही प्रतिगामी मानसिकता झलकती है।
समानता नियमों में सुधार और जवाबदेही जरूरी
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "केंद्र सरकार को इस तरह के दबाव को इन नियमों या उनके मूल उद्देश्यों को कमजोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।"
रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे मामले, जिनमें कुलपतियों पर ही आरोप लगे, यह समझना मुश्किल कर देते हैं कि संस्थागत प्रमुखों की अध्यक्षता वाली समानता समितियां स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर सकती हैं, खासकर तब जब कई उच्च शिक्षा संस्थानों का नेतृत्व आरएसएस समर्थक कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, "यदि केंद्र सरकार भाजपा सरकार छात्र मृत्यु को रोकने, भेदभाव को समाप्त करने और पिछड़े समुदायों के छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दर को कम करने के बारे में गंभीर है, तो इन नियमों को न केवल मजबूत किया जाना चाहिए, बल्कि इनमें मौजूद संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए इनमें संशोधन भी किया जाना चाहिए और वास्तविक जवाबदेही के साथ इन्हें लागू किया जाना चाहिए।"