शिक्षा और कौशल विकास में बड़े सुधार की घोषणा
उन्होंने यह भी आदेश दिया कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ATCs (एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में बदले गए ITIs) में पुराने कोर्स की जगह तुरंत AI-आधारित कोर्स शुरू किए जाएं।
इन कोर्स को पूरा करने वाले छात्रों को संबंधित इंडस्ट्रीज में तुरंत नौकरी के मौके दिए जाने चाहिए।
CM ने घोषणा की कि अगले एकेडमिक साल से हैदराबाद को छोड़कर, राज्य भर के 100 विधानसभा क्षेत्रों में 'तेलंगाना पब्लिक स्कूल' खोले जाएंगे। हर स्कूल में खेल के मैदान, काबिल टीचिंग स्टाफ, मॉडर्न क्लासरूम और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होंगी।
अच्छी शिक्षा के लिए सभी सरकारी स्कूलों को रोल मॉडल के तौर पर डेवलप करने पर जोर देते हुए, रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि शिक्षा सेक्टर को मजबूत करने के लिए काफी फंड दिया जाएगा।
सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण और छात्र कल्याण पर फोकस
उन्होंने इंजीनियरों को हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी (CURE) एरिया में कॉर्पोरेट स्कूलों की तरह 12 सरकारी स्कूल बनाने का निर्देश दिया और कहा कि इन इंस्टीट्यूशन में हैदराबाद के जुबली हिल्स पब्लिक स्कूल जैसी सुविधाएं हों।
मुख्यमंत्री ने 2026-27 एकेडमिक ईयर से सभी सरकारी स्कूलों में नाश्ता शुरू करने के प्लान का भी रिव्यू किया। हर स्टूडेंट को सरकारी विजया डेयरी से दूध दिया जाएगा।
अधिकारियों को स्टूडेंट्स की न्यूट्रिशनल ज़रूरतों, जिसमें कैलोरी इनटेक भी शामिल है, पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया।
मीटिंग के दौरान, तेलंगाना प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेटरी मॉनिटरिंग कमीशन ने प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।
शिक्षा नीति और फीस ढांचे पर व्यापक समीक्षा
रेड्डी ने कहा कि एक रिटायर्ड जज या रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी की हेड वाली एक कमेटी फीस स्ट्रक्चर पर आखिरी फैसला लेगी।
उन्होंने सुझाव दिया कि पेरेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और सोशल वर्कर्स से फीडबैक लेने के लिए फीस स्ट्रक्चर का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाला जाए।
इस बीच, तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन अकुनुरी मुरली और मेंबर्स ने राज्य की एजुकेशन पॉलिसी पर रिपोर्ट पेश की, जिसमें हर पॉइंट को डिटेल में समझाया गया।
मुख्यमंत्री ने सरकारी सलाहकार केशव राव को लागू करने के मुद्दों और उससे जुड़े मामलों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा।